नागरिकता विद्येयक खारेज गर्न माग

लपु संवाददाता
उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन आयोग गठनको माग गर्दै पहिलो चरणको दबाबको कार्यक्रम घोषणा
८ चैत्र ०७५,काठमाडौं । नागरिकता विधेयक बिरुद्धको संघर्ष समन्वय समितिले संसदमा पेश गरिएको नागरिकता विद्येयक राष्ट्रघाती भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
समितिले शुक्रबार राजधानीमा म्मेलन गरेर जबरजस्ती विद्येयक पारित गराए राष्ट्रको हितबिपरित हुने भन्दै उक्त विद्येयक तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो । समितिले विदेशीहरुले लिएको नागरिकता छानवीन गरी सम्पूर्ण नक्कली नागरिकताहरु खारेज गर्न, सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको नक्कली नागरिकता बारेको आदेश कार्यान्वयन गराउन र नागरिकता सम्बन्धी एक राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायीक छानविन आयोग गठनका लागि दबाव पहिलो चरणको कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ ।
समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीअनुसार यही चैत्र १० गतेदेखि व्यापक रुपमा देशव्यापि रुपमा हस्ताक्षर संकलन तथा पर्चा वितरण कार्यक्रम संचालन गर्ने, चैत्र १३ गते सांसदहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र सोबारे हनुमानथानमा सार्वजनिक कार्यक्रम गर्ने, चैत्र १४ गते भक्तपुर जिल्लाको सूर्यविनायकमा नागरिकता सम्बन्धी विज्ञ विशेषज्ञसहितको विधेयकविरुद्ध सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्ने, चैत्र १७ गते ललितपुर जिल्लाको लगनखेलमा नागरिकतासम्बन्धी विज्ञ विशेषज्ञसहितको विधेयकविरुद्ध सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्ने, चैत्र १९ गते शान्तिवाटिका काठमाडौंमा नागरिकता सम्बन्धी विज्ञ विशेषज्ञसहितको विधेयक विरुद्ध सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्र गर्ने, चैत्र २४ गते देशव्यापि रुपमा नागरिकता विधेयक विरुद्ध भण्डाफोर तथा विरोध कार्यक्रम गर्ने, चैत्र २८ गते बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रसहित संकलित हस्ताक्षर बुझाउनेलगायतका दबाबमूलक कार्यक्रमहरु रहेका छन् ।
बाह्य शक्तिको दबावमा परेर वर्तमान सरकार राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई खतरामा पार्न उद्धत रहेको समितिले गम्भिर आरोप लगाएको छ । अन्तरिम संविधान जारी हुनुपूर्व नै संवैधानिक र कानूनी मुल्य–मान्यताको उल्लंघन गरी ल्याइएको नागरिकता ऐन, २०६३ नै विवादस्पद र राष्ट्रिय हितविपरित रहेकोपनि समितिको ठहर छ ।
सरकारले राष्ट्रघाती प्रावधान राखि नागरिकता ऐन संशोधन गर्न संसदमा षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले पेश गरि विदेशी नागरिकलाई नेपालको नागरिकता बितरण गर्न लागेकोले तत्काल उक्त विद्येयक नै खारेजीको माग गरेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (माले)का महासचिव एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री सिपी मैनालीले सरकारले विधेयक पास गराए नेपालको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने बताए । उनले भने,‘बाह्य शक्तिलाई खुशि तुल्याउनको लागि सरकारले विधेयक जसरीपनि पास गराउने षडयन्त्र गरेको छ, यो हामीलाई कुनैपनि हालतमा मान्य हुनेछैन् ।’
संसदमा विचाराधिन उक्त विधेयकले विदेशीहरुले लिएको नक्कली नागरिकता र भारतीय संस्थापन पक्षले दावी गरेको नक्कली नागरिकतालाई पनि संस्थागत गर्ने उनको भनाई छ । उनले थपे,‘अहिलेको नागरिकता विद्येयकको प्रावधानमा त उनीहरुका सन्तानले पनि नागरिकता पाउन सक्ने गर्न खोजिएको छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

विधेयकले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामाथि अपुरणीय क्षती पु¥याउने निश्चित् रहेको बताउदै उनले बिरोधको बावजुतपनि विधेयकले कानूनीरुप लिएको खण्डमा नेपालले स्वतः सिक्किम र फिजीको नियति भोग्न धेरै समय नलाग्ने बताए ।
नेकपाका नेता तथा राष्ट्रिय जागरण परिषद्का संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदापनि आफ्ना मागहरुप्रति सरकारले षड्यन्त्र गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती रहेको बताउँदै उनले उक्त विधेयकलाई तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने माग राखे । उनले भने,‘अहिले बजारमा पाँच प्रकारका नागरिकता छन्, यसलाई रोक्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ समितिको गठन गराउनपनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’