काठमाडाैं । सरकारले चिकित्सा शिक्षामा आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि नै सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा सहकुलपति गिरिराजमणि पोखरेलले बुधबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई लिखित निर्देशन दिदैं यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को दफा १७ को ७ बमोजिम यसै शैक्षिक सत्रदेखि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
साझा प्रवेश परीक्षा भने आगामी शैक्षिक सत्र (अर्को वर्ष) बाट कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । ऐनमा एमबीबीएस लगायत विषय अध्ययनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने प्रावधान छ ।
दफा १७ ले सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई एकमुस्ट अनुदान प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजहरूले कुल सिट संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत र स्वदेशी र विदेशी संयुक्त लगानीमा खुलेका शिक्षण संस्थाले कुल २० प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रूपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुको विषयमा भने निर्देशन मौन छ ।
विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूले आव्हान गरेको भर्नामा छात्रवृत्तिको प्रावधानलाई बेवास्ता गरिएको छ । सोही कारण विद्यार्थीहरु तालाबन्दीसहित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बुधबार साँझ तोकिएको प्रवेश परीक्षा सम्पन्न गर्न मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई छलफलमा डाँकेका थिए । सोही क्रममा उक्त निर्देशन दिइएको हो ।
आयोगको गत चैत ४ गतेको निर्णय बमोजिम अघि बढ्न समेत त्रिविका उपकुलपतिलाई निर्देशन दिइएको छ । नीतिगत निर्णय नगरी आयोगले पूर्णता नपाउँदासम्म पुरानै प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न विश्वविद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।
त्यस्तै सहकुलपति कार्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्दा शुल्कको किस्ताबन्दी बैंक भौचर विश्वविद्यालयले बुझ्ने व्यवस्था गर्न ताकेता गरेको छ । सोअनुसारको विद्यार्थीको नामावली र बैंक भौचरको प्रति सम्बन्धित मेडिकल कलेजलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोकेको ३५ देखि ४२ लाखभन्दा दोब्बर बढीसम्म शुल्क उठाउने गरेको भेटिएको थियो । निर्देशनमा मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थीबाट लिने परीक्षा, रजिष्ट्रेशन लगायतको शुल्क निर्धारण गरेर शैक्षिकसत्र सुरु हुनुअघि नै सार्वजनिक गनुपर्ने उल्लेख छ ।
कलेजहरुले लिने होस्टल र खाना खर्चवाफतको शुल्क समेत सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक गनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्यार्थीले गर्ने इन्टरसिपमा समेत मेडिकल कलेजहरुबीच एकरुपता ल्याउन निर्देशन दिइएको हो ।
निजी मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्ने सहमति कार्यान्वयन गरी मन्त्रालयलाई जानकारी दिने निर्देशन दिइएको छ ।
मन्त्रालयले दियो त्रिविलाई यस्ता ६ निर्देशन :
१) चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विषयमा विद्यार्थीहरु भर्ना गर्दा निजहरुबाट लिइने सम्पूर्ण शुल्कको किस्तान्दी बैंक भौचर विश्वविद्यालयले बुझी भर्ना भएका विद्यार्थीहरुरुको नाम लिष्ट र बैंक भौचरको प्रति सम्बन्धित मेडिकल कलेजमा पठाउने व्यवस्था गर्ने ।
२) विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थीबाट लिने शुल्क (परीक्षा र रजिस्ट्रेसन समेत) शीर्षकगत रुपमा सार्वजनिक गर्ने। साथै कलेजहरुले लिने होस्टल र खाना खर्च वापतको रकम राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सार्वजनिक गर्ने ।
३) इन्टर्नसिपको सम्बन्धमा एकरुपको प्रणाली अवलम्बन गर्न प्रभावकारी व्यवस्था लागू गर्ने–गराउने ।
४) प्रवेश परीक्षा र आन्तरिक तथा बाह्य परीक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने–गराउने ।
५) विद्यार्थीहरुसँग निजी मेडिकल कलेजले लिएको शूल्क सम्बन्धमा यसअघि दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी मन्त्रालयलाई गराउने ।
६) विश्वविद्यालयले सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरी सम्भव भएका सुधारसम्बन्धी कार्यहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्ने ।
प्रतिक्रिया