साँखुको ‘पुरानो बस्ती’ लोप हुने खतरामा

–आदित्य दाहाल
भूकम्प गएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि प्राचीन बस्ती साँखुको अवस्था उस्तै छ । प्राचीन, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व बोकेको साँखु शहरको आशा गरे अनुसार पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन ।
भूकम्पले ढलेको यहाँको प्राचीन बस्ती र सम्पदाले पूर्णता पाउन अझै कति वर्ष पर्खनुपर्ने हो त्यसको टुङ्गो छैन । विसं २०७२ को भूकम्पबाट साँखु बजारका मौलिकशैलीका धेरै घर र सम्पदा क्षतिग्रस्त भएका थिए ।
लिच्छविकालीन इतिहास बोकेको साँखुको भूकम्पपछि निर्माणकार्यले गति लिन नसक्नु दुःखद रहेको स्थानीय पवनलाल श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । श्रेष्ठका अनुसार अहिलेसम्म भत्किएका धेरै घर बनेका छैनन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यहाँ पुनःनिर्माणको कामले गति लिनसकेको छैन । पुरानो शैलीमा बस्ती पुनःनिर्माण गर्न निकै कठिन छ । पहिलेको तुलनामा अहिले प्राचीनशैलीअनुसार घर बनाउन निकै महँङ्गो पर्ने हुँदा पनि यहाँको इतिहास लोप हुने अवस्थामा पुग्छकी भन्ने डर छ ।’
साँखु करीब तीन हजार ३०० वर्ष पुरानो बस्ती हो । यहाँको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पक्ष, बसोवास क्षेत्र, बज्रयोगिनी देवीको धार्मिक महत्व, शालीनदीको कथालगायतको विषयले इतिहास बोकेको छ ।
प्रा डा डिल्लीराज शर्मा र प्रा डा टेकबहादुर श्रेष्ठले ‘साँखु हिस्टोरिकल एण्ड कल्चरल हेरिटेज’ नामक पुस्तकमा पनि साँखुको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पक्षबारे धेरै कुराहरु प्रष्ट पार्नुभएको छ । जग्गा विवाद, पुरातत्व विभागको बेवास्ता, आर्थिक अभाव र नगरपालिकाको हेलचेक्र्याइ यहाँको बस्ती पुनःनिर्माण नहुनुका कारण बनेका छन् । भूकम्प गएको दुई वर्षसम्म शङ्खरापुर नगरपालिकाले शहरको पुनःनिर्माण कसरी गर्ने भन्ने ढाँचासहित नक्शा तयार गर्न सकेन । त्यसपछि मात्रै ऐतिहासिक घरको पुनःनिर्माण पुरानै शैलीमा गर्ने निर्णय ग¥यो । ऐतिहासिक शहर भएकाले पुनःनिर्माण कुन शैलीमा गर्ने र कसले गर्ने भन्ने अन्योलले पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको नगरप्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठले स्वीकार गर्नुभयो ।

पुरानै शैली अनुसार घर पुनःनिर्माण गर्न हालको बजार मूल्यअनुसार प्रतिघर ५० देखि ९० लाखसम्म खर्च लाग्ने प्राविधिक तथा स्थानीयवासी बताउँछन् । लिच्छविकालीन झ्यालढोका निर्माण गर्न निकै महँङ्गो पर्ने हुँदा स्थानीयवासी मर्कामा परेका छन् । लिच्छविकालीन शैली अनुसारनै आवास निर्माण गर्नेलाई थप ५० हजार अनुदान दिने निर्णय गरेको भएपनि साँखुवासीले भने अहिलेसम्म उक्त रकम पाएका छैनन् ।

नगरपालिकाका इञ्जिनीयर मिलन फुयाँलका अनुसार पुरातत्व विभागले ५० हजार अनुदान सहयोग गर्ने बताएपनि कार्य्विधि नबन्दा पीडितले अनुदान रकम पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउनुभयो । नगरपालिकाले भत्किएका घर पुरानैशैलीमा पुनःनिर्माण गर्ने भने पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बासिन्दाले भने ठूलो रकम खर्च गरेर घर बनाउन नसक्ने हुँदा साँखुको साख मेटिने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको स्थानीय सङ्गीता श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

श्रेष्ठका अनुसार, ‘प्राचीनशैली अनुसार घर निर्माण गरिसक्दा रु एक करोड खर्च भयो । जग्गासमेत बेचेर पुरानैशैलीमा आवास पुनःनिर्माण गरे । हुनेले ऋण लिएर वा जग्गा बेचेर पुनःनिर्माण शुरु गरेका छन् तर नहुनेले अझै बनाउन सकेका छैनन् ।’
सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानले एउटा झ्यालढोका पनि नआउने हुँदा पुरानैशैलीमा निर्माण हुने घर लोपहुने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले बिना धितो ऋण वा सहुलियतपूर्ण ऋण वा व्यक्तिगत तवरमा हुने पुनःनिर्माणमा अतिरिक्त अनुदानको व्यवस्था गरिदिएको भए शहरको मौलिकता नमर्ने गरी पुनःनिर्माण गर्न सकिने स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
साँखुको इतिहास जोगाउन घरमा सटर हाल्न नपाइने, ढोका झ्याल काठकै पुराना शैलीको हाल्नुपर्ने, तेस्रो तलासम्म छत राख्न नपाइने, परम्परागत शैलीका घर पुरानै जगमा बनाउनुपर्ने नगरपालिकाले नीति बनाएको भएपनि सो अनुसारको घर निर्माण हुन नसकेको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
पुरानैशैलीमा घर पुनःनिर्माण गर्ने स्थानीयवासीलाई अनुदानस्वरुप थप रु एक लाख दिने नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ । तर, प्राचीन शैलीका घर बनाउन लाग्ने कूल लागतको तुलनामा यो सहयोग नगण्य हो । साँखुमा परम्परागत शैलीका एक हजार घर थिए जसमध्ये तीन सयमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । बाँकी सात सय घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको नगरपालिकाको तथ्याङ्कमा छ ।
नगरपालिकाले दिएको जानकारीअनुसार पुरानोशैलीका पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका ७०० घरमध्ये ९० वटा निर्माण चरणमा छन् भने ११ घर सम्पन्न भइसकेको छ ।
जनस्तरबाट मात्र नभई सरकारका तर्फबाटपनि यस्ता ऐतिहासिक संरचनाको जगेर्ना गर्ने काम तदारुकताका साथ भइदिए साँखुको वैभवपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदालाई चिरकालसम्म बचाइराख्न सहयोग पुग्ने पुरातत्वविद् डा श्रेष्ठ बताउँनुहुन्छ ।
भूकम्पमा परी शङ्खरापुर नगरपालिकामा मात्र २६ पुरुष र ७२ महिला गरी ९८ जनाको मृत्यु भएको थियो भने छ हजार ४५२ घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो । राष्ट्रिय समाचार समिती