काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी नखुल्ने सङ्केत

९ माघ ०७६, धुलिखेल । धुलिखेलस्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू)मा आन्दोलनरत पक्षद्वारा अझै तालाबन्दी नखुल्ने सङ्केत देखिएको छ । आफ्ना मागको सम्बोधन नभएको जनाउँदै आन्दोलनरत पक्षले पछिल्लो पटक गत पुस १६ गतेदेखि केन्द्रीय हाताका डीन कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रणको कार्यालय, टेक्निकल टे«निङ सेन्टर (टीटीसी), प्रशासकीय भवनलगायत मुख्य प्रशासनिक भवनमा तालाबन्दी गरेको थियो ।
केयू प्रशासनले यही माघ १३ गतेको विशेषसभामा सहभागी गराउन र सो सभामा मागबारे सम्बोधन गर्ने जनाएपछि आन्दोलनरत केयू प्राध्यापक सङ्घ र कर्मचारी सङ्घले मङ्गलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै “हाल आन्दोलनका क्रममा निर्धारण भएका पूर्व्निर्धा्रित थप कार्यक्रम स्थगन गर्दै अन्य कार्य सञ्चालन गर्न सहजीकरणका लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्ने निर्णय गरेका छौँ” भनिएको छ । तालाबन्दी भने नखुलाइने कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र केसीले बताउनुभयो । “विशेषसभामा मागबारे सम्बोधन गरी निर्णय भएपछि मात्रै तालाबन्दी खोल्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
विशेषसभाका लागि अत्यावश्यक पर्ने सामग्री कार्यालयबाट झिक्न भने आफूहरुले सहजीकरण गर्ने केसीले बताउनुभयो । गत पुस १६ गते पत्रकार सम्मेलन गरी दुवै सङ्घले “सम्झौता कार्यान्वयनका लागि उपकुलपति, डीन र रजिष्ट्रारलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत बेवास्ता गरेका कारण विश्वविद्यालयमा भएका बेथिति निस्तेज पार्न दबाबस्वरूप तालाबन्दीलगायत आन्दोलन गर्नुपरेको” जनाएका थिए ।
यसअघि पनि केयू प्रशासनले आन्दोलनरत पक्षलाई माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिँदा २१ दिनपछि तालाबन्दी खुलाइएको थियो । दुई सङ्घ गत साउन २३ गतेदेखि विभिन्न माग राख्दै पटकपटक आन्दोलनमा छन् । केयू प्रशासनसँग भएका विभिन्न वार्ता असफल भएपछि दुई सङ्घले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्दै आएका हुन् ।
सङ्घले काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ मा भएका विभेदकारी प्रावधान हटाई सम्बन्धित सबै पक्षको सभागितामा संशोधन गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयमा भइरहेको आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्ने, प्राध्यापक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, नियमित वृत्ति विकास, प्रोत्साहनका सम्बन्धमा आवश्यक नीति, नियम निर्धारण गरी लामो समयसम्म एउटै पदमा कार्यरत करार÷अस्थायी सेवाका प्राध्यापक तथा कर्मचारीको विषय संशोधन गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किरहको अवस्थामा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आवश्यक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयका कार्यरत प्राध्यापक र कर्मचारीको पेशागत सङ्गठनलाई मान्यता दिई विश्वविद्यालय सङ्गठनात्मक ढाँचामा समावेश गर्नुपर्ने माग राख्दै तालाबन्दी गर्दै आएको थियो ।