सातै प्रदेशमा कोरोना रोक्न स्वास्थ्य टोली परिचालन

१८ फागुन ०७६, काठमाडौं । नेपाल सरकारले कोरोना सङ्क्रमणको रोक्न सातै प्रदेशमा आवश्यक सामग्रीसहित प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी त्यहाँ रहेका नाकाहरुमा आवश्यक निगरानीको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य टोली परिचालन गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विगत तीन महिनामा हासिल गरेका उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोरोना (कोभिड–१९) महामारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजनाबारे जानकारी दिइएको हो ।
विश्वमा हाल फैलिएको कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम, शीघ्र पहिचान, निगरानी तथा व्यवस्थापन गर्न सहज हुने उद्देश्यले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार प्रोटोकल तथा कार्ययोजना तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा चीनको वुहान प्रान्तमा रहेका १७५ विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखिएकामा यही फागुन १७ गते अन्तिम पटकको नमूना परीक्षण गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको स्वास्थ्य कक्षलाई थप जनशक्ति तथा तीनवटा इन्फ्रारेड रेडिएशन थर्माेमिटर थप गरी सबै प्रभावित मुलुकबाट नेपाल आउने यात्रुको अनिवार्य जाँच गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको मन्त्री भानुभक्त ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी कोरोना सङ्क्रमणको रोक्न तातोपानी र रसुवागढी नाकामा चिकित्सक खटाइएको छ भने कोरोना व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्रीको मौज्दात थप गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उपत्यकाका सबै अस्पतालसँग विभिन्न चरणमा पूर्व तयारीका लागि बैठक तथा छलफल गरिएको छ । यही १७ गते प्रधानमन्त्री निवासमा सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठकबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मन्त्रालयबाट थप योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
नीतिगत व्यवस्था तथा प्रणालीगत सुधार
मन्त्रालयले यस अवधिमा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री र सचिवहरूसँग मन्त्रिस्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न गरेको, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा साझेदारी निर्दे्शिका २०७६’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई लागू भएको, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तयारीका लागि ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको योजना तर्जुमा मार्ग निर्देशन २०७६’ स्वीकृत भई लागू भएको जनाएको छ ।
यसैगरी मुख्य तथा सहायक राजमार्ग नजिक अवस्थित स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ट्रमा सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन गर्न एक कार्य्विधिको निर्माण गरिएको, सिकलसेल एनिमियाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि ‘सिकलसेल एनिमिया परामर्श सेवा कर्नर स्थापनाको कार्य्विधि’ तयार भएको मन्त्री ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले यस अवधिमा घरमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न ‘घरमा आधारित स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड र कार्य्विधि २०७६’ स्वीकृत भएको, सङ्घीय ‘राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम रणनीति २०६७’ लाई आवश्यक संशोधन गरी स्वीकृत भएको, ‘विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्य्विधि २०७६’ स्वीकृत भएको जनाएको छ ।
केन्द्रीयस्तरका पाँच अस्पतालको अस्पताल विकास समिति गठन आदेश स्वीकृत भएको, कर्मचारीको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन नौबँुदे निर्देशन जारी भएको, साबिकको क्षेत्रीय क्षयरोग केन्द्र पोखरालाई गण्डकी प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको छ । कर्मचारी समायोजनको धेरैजसो काम सम्पन्न भइसकेकाले सोका लागि गठित समिति विघटन गरी बाँकीका कार्य कर्मचारी प्रशासन महाशाखाबाट सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले न्यूनतम सेवा मापदण्ड नौवटै सङ्घीय अस्पतालमा लागू भएको र १५औँ योजनाका दुई रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरू र छ प्रमुख कार्यक्रमहरू छनोट भएको जनाएको छ ।
सेवा प्रवाह विस्तार
प्रत्येक स्थानीय तहमा एक अस्पतालको नीतिअनुरुप १५ श्यया सम्मका थप २३६ स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत गरिएको, पछिल्लो तीन महिनामा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका १८२ जना विशेषज्ञ चिकित्सकलाई देशभरिका विभिन्न अस्पतालमा खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम थप २६ स्थानीय तहमा विस्तार गरी हालसम्म ५१ जिल्ला, ५०५ स्थानीय तहमा लागू भई बीमित गर्नेको सङ्ख्या २६ लाख ३४ हजार ३२६ पुगेको छ । यस अवधिमा वीर अस्पतालमा २० आइसियू श्यया थप गर्न प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने वीर अस्पतालको दुवाकोटमा सेवा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा चिनियाँ पक्षबाट आँल्याइएका विषयवस्तु सरकारका तर्फबाट सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धतापत्र अर्थ मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ पक्षलाई पठाइएको मन्त्री ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
नौ महिनादेखि पाँच वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि देशभरि फागुन र चैतमा दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी दादुरा रुबेला खोप अभियानको फागुन १ गते शुभारम्भ भएको छ । खोपलाई सुरक्षित तरिकाबाट भण्डारण गर्न, कोल्ड चेनको गुणस्तर र पहुँच बढाउन देशभरका थप १९० स्थानमा रेफ्रिजेरेटरहरु जडान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी यस अवधिमा नेपालमा क्षयरोगको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी लिने उद्देश्यले पहिलोपटक क्षयरोग प्रिभेलेन्स सर्भे सम्पन्न भई प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको छ भने स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने सेवासम्बन्धी हरेक पाँच÷पाँच वर्षमा हुने गरेको नेपाल स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षणको दोस्रो सर्वेक्षणको कार्य प्रारम्भ भएको छ ।