पछिल्लो घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन धरापमा परेको छ । स्थिर सरकारको पक्षमा जनताले दिएको मतको अपमान भएको छ ।
संसद लोकतन्त्रको मुटु हो । दश वर्षे जनयुद्धमा होमिने तत्कालीन माओवादी पार्टीले समेत स्विकार गरेको सुधारिएको संसदको मर्ममाथि कुठाराघात भएको छ ।
जस्तोसुकै परिस्थितीमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नु हुदैनथ्यो । लोकतन्त्रभन्दा ठूलो प्रधानमन्त्री पद कदापी हुन सक्दैन । काम गर्दा गर्दै प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था आएको भए प्रधानमन्त्रीप्रति जनताको सहानुभूति हुनेथियो । अझ यो अवस्थामा राजिनामा दिएको भए प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जनताले सधै मनमा राख्ने थिए ।
इमान र निष्ठाको राजनीति नेपालको लोकतन्त्रबाट हराएर जानु दुखद पक्ष हो ।
संसद विघटनको अवस्थाले नेकपालाई फाइदा भएको छैन नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार भएको छ ।
अवस्था एकातिर संसद विघटन गर्नुमा प्रधानमन्त्री ओली दोषि छन् भने अर्कोतिर सरकारसँग मिलेर जान नदिन माधव नेपाललगायतका नेकपाका अर्को गुट पनि उत्तिकै दोषि छ ।
फरक पार्टी मिलेर बनेको नेकपालाई बजदुत बनाउन यो गुटले सहयोगी भूमिका खेल्नु पर्नेमा नेकपामा फुट ल्याउन जुन भूमिका खेल्यो । यसको हिसाव किताव जनताले राखेका छन् ।
संसद विघटन नहुनु थियो भै भयो । अव अदालत बाहेक अरुले संसद पुर्नस्थापना गर्न सम्भव छैन ।
यो अन्यौलको अवस्थामा सरकार अझैं जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ । सबै दलहरुलाई विश्वासमा लिएर प्रधानमन्त्री ओली अघि बढ्नु जरुरी छ । सरकारले निरंकुश पारामा देश चलाउने अभ्यास गर्नु हुदैन । सम्भव भए सबै पार्टीलाई सरकारमा समावेश गरेर निर्वाचनमा जानु आवश्यक छ । नभए संयुक्त सरकार बनाएर छिटो भन्दा छिटो निर्वाचन गर्न आवश्यक छ ।
पार्टीमा लडाई गरेर कसैले जित्दैन । मिलेर गए जितिन्छ । नत्र हारिन्छ ।
६ पुस २०७७, सोमबार
0
Shares
प्रतिक्रिया