संसद विघटनविरुद्ध रिट : सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश

१० पुस ०७७, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्नुको कारणबारे सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयबिरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रपतिलगायत विपक्षीहरुसँग कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारण पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई लेखी पठाउने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको कपीसमेत मगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधसभा विघटनको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चले नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट ‘एमिकस क्युरी’ झिकाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १३ रिट निवेदन परेको थियो। संविधानको धारा ७६ को व्याख्याको विषय भएको भन्दै विघटनविरुद्धका निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाइएको थियो। यसअघि गएको बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट कृष्णप्रसाद भण्डारी, रिट निवेदक चार सांसदको तर्फबाट अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, शम्भू थापा, हरिहर दाहाल, दिनेश त्रिपाठी, टीकाराम भट्टराई, कञ्चन कृष्ण न्यौपानेसहितले बहस गरेका थिए ।

वकिलहरुले मुद्दाको सुनुवाईका लागि बृहत इजलास गठन गर्न माग गरे पनि प्रधानन्यायाधीशले अस्वीकार गरेर संवैधानिक इजलाशमा पठाएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको आइतबार प्रतिनिधिसभा भंग गरेकी थिइन् । त्यसपछि विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट परेका हुन् ।