मदिरा व्यावसाय खुलाउन माग गर्दै काठमाडौ जिल्ला प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र

९ असार ०७८, काठमाडौं । नेपाल मदिरा ब्यवसायी महासंघले मदिरा तथा मदिराजन्य ब्यवसाय संचालनका लागि कुनै पहल नगरिएकोमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मंगलवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमान्डौका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै महासंघले ध्यानार्कषण गराएको हो । महासंघले उक्त ज्ञापनपत्र मार्फत राज्यलाई ब्यवसायीक क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा कर तिर्ने मदिरा ब्यवसायीहरुलाई राज्यका विभिन्न निकायहरुबाट उपेक्षित गरिनु निकै दुखद भएको बताएको छ ।
कोरोना महामारीको चरम संकटका समयमा पनि अन्य देशहरुमा मदिरा पसलहरुलाई अत्यावश्यक सेवाका रुपमा निश्चित मापदण्ड तोकेर संचालनका लागि अनुमति दिएको भएपनि नेपालमा भने पूर्णरुपमा बन्देज लगाइएकोमा तुरुन्तै मापदण्डअनुसार संचालन गर्न पाउने माग गरेको छ ।
जटिल महामारीको संकटमा राज्यको निर्देशन मानेरै मदिरा ब्यवसाय पूर्णरुपमा बन्द गरिएको तर राज्यले अरु व्यवसाय संचालन गर्न दिएर मदिरालाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै तत्काल खुलाउन ज्ञापनपत्र सहित माग गरेको हो ।

राज्यले ब्यवसायीक क्षेत्रलाई सहजता प्रदान गर्ने क्रममा मदिरा ब्यवसायलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा यस क्षेत्रले राज्यलाई कर विवरण पेश गर्नुपर्ने बिभिन्न साझेदार कम्पनीहरुसंगको हिसाव मिलान गर्नुपर्ने लगायतका कारण पनि तत्काल व्यवसाय संचालन गर्नुपर्ने महासंघको भनाई छ ।
लामो समय देखि ब्यवसाय बन्द हुदाँ अन्य ब्यवसायको जस्तै बैंकको ब्याज, घरभाडा लगायतको खर्च बढ्दा ब्यवसाय धरासयी हुने अवस्थामा पुगेको र यस क्षेत्रमा कार्यरत लाखौ कामदारहरु, तिनका परिवारहरुमा समेत आर्थिक संकट उत्पन्न भएको ब्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
राज्यबाट निर्देशित स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरि अन्य ब्यवसायहरु जस्तै मदिरा ब्यावसाय संचालनका लागि आबश्यक ब्यवस्थापन गरिदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीसंग माग गरेको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउन महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष सोनाम शेर्पा, मदिरा व्यवसायी संघ काठमान्डौका अध्यक्ष गोविन्द बराल लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले विभिन्न सरकारी निकायहरुसंग समन्वय गरि मदिरा ब्यवसाय संचालनका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताएका छन् । मैले माथिल्लो निकायलाई पनि यसबारे जानकारी गराएको छु तपाईंहरुको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा छिट्टै छलफल हुनेछ ,प्रजिअ पराजुलीले भने ।