१८ माघ ०७८, काठमाडौं । खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाएर सोमबार रिट निवेदन दायर भएको हो। अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोख्रेलद्वारा दायर रिट निवेदनमा खोप कार्ड नभएकालाई सेवाबाट वञ्चित गर्नेदेखि सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश रोकसमेत लगाउने सरकारी निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी गरिएको छ।
यो निर्णयलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत मानवअधिकार उपभोगमा असर गर्ने काम भनेको रिटमा स्पष्ट पारिएको छ। उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर भागी भएकाले बदर गरी इच्छुक सबै नेपाली नागरिक र व्यक्तिलाई सहजताका साथ खोप उपलब्ध गराउनु भन्ने परमादेशलगायत आवश्यक आदेश दिन माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया