१६ जेठ ०७९, काठमाडौं । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कानूनी अड्चन हटाएर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कानून परिवर्तन गरेर भए पनि सबै हिसाबले उपयुक्त उक्त विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य रोक्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नदेखिने समितिको निष्कर्ष छ ।
‘राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट अत्यावश्यक निणर्माणधीन उक्त विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी प्रशासनिक र व्यवहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ’, समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेका उक्त विमानस्थलको निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको सुनाइन् । बाह्य र आन्तरिक ऋणभारको बोझ बोकेर कठिन अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रका बाबजुद निजगढ विमानस्थल बनाउने आकाङ्क्षासहित अघि बढेका सन्दर्भमा निर्माण प्रक्रिया रोक्दा झनै राज्यलाई नै नोक्सानी हुने समितिको ठहर छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार उक्त विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै विमानस्थल निर्माण अन्योलमा परेको छ । यता सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ । बजेटमा विमानस्थल निर्माणको लगानी ढाँचा निर्धारण गरी लगानी बोर्डमार्फत आयोजनाको विकास कार्य अगाडि बढाइने भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया