देश र जनताको हितका लागि बजेट ल्याउँदा किन विरोध : अर्थमन्त्री   

१३ असार ०७९, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्रोत तथा साधन, पुुँजीको एकीकृत परिचालनबाट मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आवको विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाउनुभएको जिज्ञासाका बारेमा जवाफ दिँदै उहाँले बजेटले राखेको लक्ष्य र दृष्टिकोण स्पष्ट रहेको बताउनुभयो ।

देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट आफूले प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण, कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि, बाँझो उपभोगविहीन जमिनको पूर्णरुपमा प्रयोग, मल बीउ, तालिम उपलब्ध गराउने र उत्पादित वस्तु सरकारले खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

रु तीन खर्ब ५८ अर्ब बराबरको कृषिउपजको आयात भइरहेको डरलाग्दो तथ्याङ्क पेश गर्दै अर्थमन्त्रीले कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने, किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा गर्दा कसरी अनैतिक भयो भन्ने जिज्ञासा राख्नुभयो । आयात प्रतिस्थापन गर्न निर्यात बढाउने लक्ष्यका साथ प्रोत्साहनको नीति अगाडि सारिएको उल्लेख गर्दै उहाँले उद्यमशीलताको विकास, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासका लागि उद्यमशीलताको विकासमा जोड दिइएको बताउनुभयो ।

स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक निर्माण गर्ने, औद्योगिक उत्पादनको वृद्धि, पर्यटनलगायतका सेवा क्षेत्रलाई विकास गर्ने, निरपेक्ष रेखामुनि रहेका नागरिकलाई त्यसबाट बाहिर निकाल्नका लागि स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

आगामी आवको बजेटले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा विशेष जोड दिइएको जानकारी दिँदै उहाँले शिक्षा क्षेत्र पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा रहेको, बजेट कार्यान्वयनमा आम जनतालाई सहभागी गराउने विषयलाई महत्व दिइएको बताउनुभयो ।

आगामी आवको बजेटप्रति आफू जिम्मेवार रहेको जानकारी दिँदै उहाँले वर्तमान सरकारले यसको पूर्ण अपनत्व लिने बताउनुभयो । उहाँले देश र जनताको हितका लागि बजेट ल्याउँदा कोही कसैले आपत्ति जनाउँछ र विरोध गरिन्छ भने त्यसको कुनै अर्थ नरहने बताउनुभयो ।

औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखिँदा त्यसैलाई विचौलियालाई फाइदा भयो भनेर नमिल्ने कथा बुनिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । विद्युतीय सवारी साधनका सन्दर्भमा पनि सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ नीतिगत व्यवस्था गरेको तथा विलासी सवारीसाधनको आयातमा केही नियन्त्रण गर्न खोजिएको उहाँले बताउनुभयो ।