काठमाडौं महानगरद्वारा राजस्व ऐन संशोधन, अपार्टमेन्टमा बस्नेलाई फाइदा, महानगरलाई घाटा

२२ असार ०७९, काठमाडौ । काठमाडौँ महानगरले राजस्व ऐन २०७५ का केही प्रावधान सशोधन गरेपछि अपार्टमेन्टमा बस्नेलाई फाइदा हुने भएको छ । अपार्टमेन्टमा बस्नेले कर कम तिर्ने भएपछि महानगरको कर घट्ने भएपछि घाटा पर्ने देखिएको हो ।
काठमाडौँ महानगरको सभा कक्षमा मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिकाको ५ औँ बैठकले निजी घर हुने र अपार्टमेन्टमा बस्नेको घरजग्गा तथा सम्पत्ति करमा समानता ल्याउने व्यवस्थासहित ४ बुँदे संशोधन गरिएको जानकारी दिएको छ । यसअघि १ हजार बर्गफिटको अपार्टमेन्ट हुनेले २ हजार ३ सय ४४ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । त्यहीबराबरको व्यक्तिगत घर हुनेले १ हजार १ सय ५० तिर्नु पर्ने भएपछि यसमा समानता ल्याउने भन्दै अपार्टमेन्टमा बस्नेले १ हजार १ सय १८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी संशोधन गरिएको बताएको छ । यसलाई २ हजार बर्गफिट र ३ हजार बर्गफिटमा बर्गीकरण गरेर दर कायम गरिएको हो ।
राजस्व छुट सम्बन्धी मापदण्डअनुसार सरकारी, कुटनीतिक, गुठी तथा धार्मिक संघ संस्थाका नाममा रहे सम्पत्ति कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था छ । तर, यदि त्यस्ता संघ संस्थाले व्यापारिक प्रयोजनमा काम गरेको भए प्रयोजनको अनुपातमा कर लिने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकमा राजस्व विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीलाई संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न समय दिइएको थियो ।
बैठकमा महानगरका प्रमुख शाहले, महानगरभित्र दैनिक उत्पादन हुने ६ सय मेट्रिक टन फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्न खोजिएको जानकारी दिएका छन् । ‘घरघरबाट उत्पादन भएको फोहोर स्रोतमै बर्गीकरण गरेपछि जैविक फोहोरलाई मल बनाउने विधि सबैभन्दा उपयुक्त देखिएको छ । यो विधि शतप्रतिशत प्रभावकारी छ ।’ प्रमुख शाहले भने, ‘फोहोरलाई ग्याँसका रुपमा रुपान्तरण गर्दा ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्र प्रभावकारी देखियो ।’
बैठकमा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, महानगरले जनतासँगका सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमका बारेमा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताइन् । जात्रा पर्वसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा चालु आर्थिक बर्षमा विनियोजन भएको रकम माग भइ आएको तर प्राप्त नभएको विषयमाथि धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ‘जात्रा पर्व सञ्चालनका लागि महानगर दिने अनुदान रकम लिनका लागि पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा आएको छ । यदि स्वीकृति नलिई गर्न हुँदैनथ्यो, यसैकारण पैसा दिन मिल्दैन भने उहाँहरुलाई स्पष्ट भनिदिनुपर्छ । कुरा नबुझेर कार्यालयमा धाइरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यो दायित्व हाम्रै हो । सबै सेवाग्राहीले नीति, कानुन र प्रक्रिया जानेको हुँदैन । उहाँहरुलाई बुझाउने काम पनि हाम्रै हो ।’
वैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड््यालले, सेवा करारमा प्राविधिक कर्मचारी लिनका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगसँग कुरा गर्ने बताए । कर्मचारी अभाव भएर वडाको सेवा प्रवाहमा समस्या भएको कार्यपालिका सदस्यहरुबाट गुनासो आएपछि उहाँले यस्तो बताएका हुन् ।
बैठकले विकास सहायता कार्यविधि, २०७९ संशोधनसहित पारित गरेको छ । सामाजिक विकास समितिबाट हुने संशोधनलाई स्वीकार गर्ने गरी कार्यविधि स्वीकृत भएको हो । यो कार्यविधि बैठकमा पेश गर्नका लागि प्रमुख शाहले, सामाजिक विकास विभागका प्रमुख दिपक अधिकारीलाई समय दिएका थिए ।
बैठकले कल सेन्टर सञ्चालन कार्यविधि २०७९ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । यसैगरी लिलाम समितिको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । यो प्रतिवेदन पेश गर्न समितिका संयोजक बिमला कोइरालालाई समय दिइएको थियो ।
ठूला योजना तथा आयोजना कार्यान्वयनका गर्दा वातावरणसँगको सम्बन्धको संक्षिप्त तथा प्रारम्भिक अध्ययन गर्नका लागि विज्ञ समिति गठन गरिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७८ बमोजिम समिति गठन गरिएको हो । समितिले महानगरको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्राविधिक तथा कानुनी पक्ष सम्बन्धी अध्ययन तथा शिफारिस गर्नेछ ।
सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख संयोजक, आयोजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धी क्षेत्रको विषय विज्ञ, कानुनी तथा प्राविधिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरु सदस्य रहनुहुनेछ । समितिको सदस्य सचिवमा वातावरण विभागका प्रमुख रहनेछन् ।
वैठकले वडा ४ मा सीसीटिभी क्यामरा जडान गर्न रकम निकासा दिने, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयमसेविका गठन गर्ने, नन्दी माध्यमिक विद्यालयको हीरक जयन्ती मनाउन आर्थिक सहयोग गर्नेलगायत निर्णय गरेको छ ।
बैठकले स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नविकरण तथा स्तरोन्नति अनुगमन समितिको संयोजकमा वडा १९ का अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठलाई तोकेको छ ।
बैठकमा कार्यपालिका सदस्यहरु हीरालाल तण्डुकार, बीरेन्द्र प्रजापति, राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, सरोज ढकाल, ईश्वरमान डंगोल, नविन मानन्धर, बालकृष्ण महर्जन, मीना सिंह, महेश नेपाली, चिनीकाजी महर्जन, दलबहादुर कार्की, विमल हाडा, आशामान संगतले वडास्तरीय सेवा प्रवाह र पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा धारणा राखेका थिए ।
कार्यपालिका सदस्यहरुले उठाएका जिज्ञासा तथा समस्याका विषयमा विभागगत धारणा राख्न प्रमुख शाहले विभागीय प्रमुखहरुलाई समय दिएका थिए । त्यस क्रममा निर्देशकहरु महेश काफ्ले, बसन्त आचार्य, राम थापा, बलराम त्रिपाठी, बुद्धरत्न मानन्धरले स्पष्ट पारेका थिए ।