ओली सरकारले रेशम चौधरीलाई छुटाउन गरेको थियो यस्तो सहमति (पत्रसहित)

२७ मंसिर ०७९,काठमाडौं । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएपछि अहिले सरकारको चौतर्फी विरोध भएको छ । सरकारले मंगलबार जारी गर्न उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ ।

रेशम चौधरीसहित जघन्य अपराधमा जेल सजाय भोगिरहेका राजनीतिक कार्यकर्तालाई छुटाउन उक्त अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । एमालेका दोस्रो तहका नेता तथा कार्यकर्ताले समेत विरोध गरेका छन् ।

तर, रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाका आरोपीलाई रिहा गर्ने विषयमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सहमति गरेको थियो । १८ जेठ २०७८ मो ओली सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभा, थारुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो ।