सरकारसँग मिटरब्याज पीडितको ५ बुँदे सहमति

१८ चैत ।  मिटरब्याज पीडितहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्नेलगायतका ५ बुँदे सहमति भएपछि उनीहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन् ।

‘मिटरब्याजीहरूले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरुसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनजदेनभन्दा बढीको तमसुक/कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढंगले शोषणसमेत गर्ने गरेको गुनासो रहेकोले मिटरब्याज पीडितका समस्या सम्बोधनको लागि यो सहमित भएपछि बस्ने मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,’ सहमतिको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश वा आयुक्त तहबाट नेतृत्व हुने आयोगमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक र महान्यायाधिवक्ता पनि सदस्य राख्ने र आयोगको संरचना सबै जिल्लामा रहने व्यवस्था गर्ने तयारी सरकारको छ ।