पाथीभरा मन्दिरमा सय दिनमा ६६ लाखभन्दा धेरै भेटी

मन्दिरमा हुने रकम समितिले पारदर्शीरुपमा सार्वजनिक नगरेको भन्दै स्थानीयले आवाज उठाउँदै आएका थिए । रकम अपारदर्शी भएको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरीसमेत परिसकेको छ

२० जेठ । पाथीभरा मन्दिरमा एक सय दिनमा ६६ लाखभन्दा बढी भेटी सङ्कलन भएको छ । इलामको रोङ गाउँपालिकामा रहेको मन्दिरको स्वामित्व गत फागुनदेखि नयाँ समितिले लिएपछि आम्दानी सार्वजनिक गर्न सुरु गरिएको हो ।

समितिका अनुसार फागुनमा रु २१ लाख ७० हजार दुई सय ९४, चैत महिनामा रु २० लाख ६४ हजार सात सय ४३ र वैशाखमा रु १८ लाख ८५ हजार एक सय पाँच भेटी सङ्कलन भएको छ । त्यस्तै जेठमा हालसम्म रु पाँच लाखभन्दा बढी रकम सङ्कलन भइसकेको छ ।

यसअघि मन्दिरमा हुने रकम समितिले पारदर्शीरुपमा सार्वजनिक नगरेको भन्दै स्थानीयले आवाज उठाउँदै आएका थिए । रकम अपारदर्शी भएको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरीसमेत परिसकेको छ ।

नयाँ समिति आएपछि सङ्कलित रकम सार्वजनिक गर्न सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मणिकुमार स्याङ्बो सुवासले बताए । “पाथीभरा मन्दिर व्यवस्थापनको स्वामित्व परिवर्तन भएकोे एक सय दिनमा रु ६६ लाख ६१ हजार तीन सय ७८ भेटी सङ्कलन भएको छ । यसले नयाँ समितिलाई काम गर्ने हौसला थपेको छ”, उनले भने ।

स्थानीय तह निर्वाचनपछि पहिलो कार्यकालमै कार्यविधि निर्माण भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । हाल मन्दिर सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिएको छ ।

यसअघि मन्दिरमा सङ्कलित रकम पारदर्शी नभएको भन्दै आवाज उठेपछि गाउँपालिका र सर्वदलीय बैठकले मन्दिरको पुरानो समितिको हिसाब नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासनलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ ।

यसअघिको समितिले पछिल्लो छ वर्षसम्म मन्दिरको आयव्यय सार्वजनिक गरेको थिएन । राजनीतिक दल र स्थानीय तहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको सहकार्यमा पुरानो समितिको विवरण सार्वजनिक गराउने प्रयासमा गर्दै जेठ १४ गते सार्वजनिक सुनुवाइ तोके पनि कार्यक्रम भने सञ्चालन हुन सकेन ।

लेखा परीक्षकले समयमै आवश्यक सम्पूर्ण कागजात प्राप्त गर्न नसकेका कारण प्रतिवेदन तयार हुन नसक्दा सार्वजनिक सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । यसअघिको समितिले भने यही जेठ ३२ गते सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने बताएको छ ।

इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोख्रेलले पालिकाले पठाएको पत्रका आधारमा पुरानो समितिलाई समय तोकेरै साधारणसभा गर्न लगाउने र संस्थाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हेरेपछि फरक परेमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।