काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती ६ महिनाभित्र हटाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौ । काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती ६ महिनाभित्र हटाउन सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको विकास तथा पूर्वाधार समितिले यस्तो निर्देशन गरेको हो । समितिले काठमाडौँ उपत्यकाका १८ नगरपालिकाबाट घरजग्गा पासबापत वाग्मती सभ्यता करका नाममा उठाइएको ०।५ प्रतिशत रकम अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जाने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले पशुपति क्षेत्रसम्मको वाग्मती सफा गर्ने जिम्मेवारी अधिकार सम्पन्न वाग्मतीको कि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भन्ने द्विविधा भइरहेकाले एकीकृत रुपमा काम गर्ने गरी एकै संस्थालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताइन् ।

गुरुयोजना बनाएर वाग्मती सुधारमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले अव्यवस्थित बसोवासी हटाउन सरोकार भएका सबै निकायको सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद प्रदीप पौडेलले काठमाडौँ उपत्यकाका सामाखुसी, सपनतीर्थ, इच्छुमती सबै ढल बगाउने ठाउँ बनेकाले नदीका रुपमा स्थापित गर्न काम गरिनुपर्ने बताए ।

सांसद ठाकुर गैरेले ऐन र पैसा नभइ गठन आदेशका भरमा चलाइने संस्थाको नामको अघि अधिकार सम्पन्न राखिनुको अर्थ नहुने बताए । २९ वर्षमा रु १४ अर्ब के केमा खर्च भयो भनी देखाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा सांसदहरु डा चन्द्रकान्त राउत, प्रेमबहादुर महर्जन, बिना लामा, निशा डाँगी, निर्मला कोइराला, दीपकबहादुर सिंह, शङ्कर भण्डारीलगायतले २९ वर्ष आयोजनाले काम गर्दा पनि वाग्मती सफा हुन नसकेको भन्दै आयोजनाका काम पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।