काठमाडौं महानगर आगामी भदौ १ देखि नियमित अनुगमन गर्दै

अहिले पनि आकस्मिक रूपमा अनुगमनको काम भने भइरहेको छ तर यसलाई थप व्यवस्थित र नियमित गर्न लागिएको हो

२७ साउन । काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजारलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि आगामी भदौ १ देखि नियमित अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।

यही साउन महिनाभित्र अनुगमनका लागि सूचक तयार पार्ने, सूचना र विवरण तयार पार्ने, कामको खाका तयार पार्नेजस्ता काम सम्पन्न गरी भदौ १ देखि नियमित अनुगमन गर्ने तयारी कामपाले गरेको छ । महानगरकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले भदौदेखि नियमित र आकस्मिक अनुगमनलाई नियमित सञ्चालन गर्ने गरी काम भइरहेको बताइन् ।

अनुगमन समितिको संयोजनसमेत रहेकी उपमेयर डङ्गोलले भनिन्, “अहिले पनि आकस्मिक रूपमा अनुगमनको काम भने भइरहेको छ तर यसलाई थप व्यवस्थित र नियमित गर्न लागिएको हो ।”

अहिले ‘अनुगमन कार्यविधि’ तर्जुमाका लागि कार्यदल गठन भई कार्यप्रारम्भ भइसकेको छ । ‘अनुगमन टोली परिचालन कार्यविधि’ तर्जुमाको पनि थालिएको छ । “नतिजामुखी अनुगमनका लागि वार्षिक योजना, खरिद योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजना र नीति कार्यान्वयन योजना मुख्य औजार रहेको बताइएको छ ।

विगतका वर्षहरूमा भने महानगरले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्ने स्थानमा चाडवाड आउनै लाग्दा मात्रै अनुगमनको काम गर्ने गरेको थियो । मौसमी रूपमा गरिएको अनुगमनको काम प्रभावकारी नभएको र त्यसले उपभोक्तालाई राहत नमिलेको भन्दै महानगरले चाडवाड सुरु हुनु केही महिना अघिदेखि नै त्यस्ता काम गर्न लागिएको जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्थानमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत भान्छालाई स्वस्थकर बनाई आरोग्यता कायम गर्न ‘स्वच्छ भान्छा’ कार्यक्रमका लागि रु तीन करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । महानगरको समग्र स्वास्थ्य कार्यक्रमतर्फ भने कुल रु ९२ करोड ६६ लाख ४४ हजार विनियोजन गरेको छ ।

स्थानीय तहमा उपमेयरको संयोजकत्वमा उपभोक्ता अधिकार तथा बजार व्यवस्था अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । कार्यपालिकाअन्तर्गतका विषयगत समितिले गरेका काम, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको अनुगमन उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको समितिले गर्छ ।

उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले पेस गरेर नगरसभाबाट पारित भएका कार्यक्रमको अनुगमन उपमेयरकै संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सुपरीवेक्षण समितिका कामको समन्वय एकाइले गर्छ । यस समिति मातहतमा जनजीविका र सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रको अनुगमन गर्न पाँचवटा अनुगमन टोली गठन गरिएका छन् ।