१५ असोज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बहालवाला सचिवसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, पूर्वसचिव एवम् राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल, केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा र केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायकविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
उनीहरुले ६ वर्षअघि खरिद गरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा नल्याएको, आवश्यक पूर्वधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर राज्यलाई २५ करोड नोक्सानी पुर्याएको अख्तियारको ठहर छ ।
संजय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, सुनिल पौडेल, राम बहादुर बुढा, रमेश पोखरेल, राम शरण गायक, मधु कुमार मरासिनीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) देहाय (झ) बमोजिम कैद सजाय र सोही दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हानिनोक्सानी गरे/गराएको सम्पत्ति निजहरुबाट असुल उपर गर्न मागदाबी लिइएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया