२१ असोज । चलचित्र कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकप्रति चलचित्र निर्माता संघले असहमति जनाएको छ । संघको बुधबार बसेको कार्यसमिति बैठकले विधेयकलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष नवल खड्काले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
निर्णय सुनाउँदै उनले भने, ‘यो विधेयकभन्दा २०२६ सालको चलचित्र कानुन निकै प्रगतिशील थियो । अहिलेको विधेयक निरकुंश शैलीको छ । यसले उद्योगको हित गर्दैन । हामी यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्छौं ।’
संघले विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति समेत जारी गरेको छ । ‘संघीयताको मर्म विपरीत, चलचित्रकर्मीको सहमति, सहभागिता, मर्म, भावना र पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूतिबिना परिकल्पना गरिएको यो विधेयक कुनै पनि हालतमा अघि नबढाउन जोडदार माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विकास बोर्डको स्वायत्तताबिना विधेयक प्रगतिशील नहुने निर्माता संघले बताएको छ । ‘चलचित्र विकास बोर्डको स्वायत्ताभन्दा बाहिर गएर बनाइएको विधेयकलाई चलचित्र क्षेत्रले मान्यता प्रदान गर्दैन र पूर्ण अस्वीकार गर्दछ । यस विषयका सम्बन्धमा चलचित्र निर्माता संघको अगुवाइमा सम्पूर्ण पेशागत संघसंस्था र चलचित्र क्षेत्रका विज्ञसँग गम्भीर छलफल भइरहेको छ । तसर्थ, चलचित्र विकास बोर्डलाई सञ्चार मन्त्रालयको एउटा विभागको रूपमा परिकल्पना गरिएको यो विधेयक हामी चलचित्रकर्मीलाई अस्वीकार्य छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बोर्डले गत साता विधेयकको मस्यौदा वेबसाइटबाट सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त विधेयकलाई लिएर फिल्म समीक्षक र अध्येताले पनि विरोध जनाएका छन् । यो मस्यौदाले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपाली फिल्मको अन्तर्राष्ट्रियकरण र विकास गर्न नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया