प्रस्तावित चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधिप्रति चलचित्रकर्मी असन्तुष्ट

काठमाडौँ
२४ माघ । केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले तयार पारेको ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ मस्यौदाप्रति चलचित्रकर्मीले असहमति जनाएका छन् ।

उक्त कार्यविधिले सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने ठहर गर्दै चलचित्रकर्मी आफ्नो असहमति स्पष्ट रुपमा व्यक्त गरिरहेका छन् ।

निर्माता तथा कलाकार रवीन्द्रसिंह बानियाँले ‘इजाजतपत्र जारी नहुने’ प्रावधानप्रति सहमत हुन नसक्ने बताएका छन् ।

“कार्यविधिमा समेटिएका २० बुँदाले हामीलाई स्वतन्त्रता दिँदैन । चलचित्रलाई जाँच पासको क्रममा वर्गीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मलगायत धेरै निर्माता साथीहरूको धारणा छ । विश्वभर दर्शकलाई वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । यहाँ काँटछाँट गरेर वर्गीकरण गरिन्छ”, निर्माता बानियाँले भने । उनले विषयलाई प्रस्ट्याउन प्रयोग गर्ने दृश्य वा संवादले राष्ट्र वा मित्रराष्ट्रलाई असर गर्दै भने सिर्जनात्मक हस्तक्षेप गर्न नहुने विचार राखे ।

चलचित्र निर्माताको छाता संस्था नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष नवल खड्काले प्रस्तावित कार्यविधिमा समेटिएका बुँदाबारे आफ्नो संस्थाको असहमति रहेको र आगामी छलफलमा आफ्ना असहमति स्पष्ट रुपमा राख्ने बताए ।

निर्देशक तथा लेखक मनोज पण्डितले प्रस्तावित कार्यविधि जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने धारणा राखे । लेखक पण्डितले भने, “नयाँ कार्यविधिअनुसारको घेराभित्र बसेर स्वतन्त्र, सिर्जनशील, आधुनिक, यथार्थपरक र समयसापेक्ष चलचित्र तयार गर्न असम्भव छ ।”

चलचित्र वितरक तथा निर्देशक प्रचण्डमान श्रेष्ठले प्रस्तावित कार्यविधि नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बमोजिम नरहेको जिकीर गरे ।

प्रस्तावित नीतिमा नेपालको शान्ति सुरक्षामा खलल पु¥याउने, मित्रराष्ट्रसँगको सु सम्बन्धमा नकारात्मक असर पु¥याउने, अदालतको अवहेलना हुने दृश्य तथा संवाद भएको, विभिन्न जातजाति धर्म वर्ग, वर्ण, लिङ्ग, समुदाय वा सम्प्रदायबीचको सु सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने वा धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विचलन ल्याउने चलचित्रले इजाजतपत्र नपाउने व्यवस्था छ ।

चलचित्र निर्देशक केपी पाठक, अभिनेता दीपकराज गिरीलगायतले यो जाँच नीतिले कलाकारहरुलाई ‘हात बाँधेर पौडी खेल्न दिइएजस्तो’ भएको टिप्पणी गरे । चलचित्रकर्मीहरुले जाँचपासका क्रममा रहने पदाधिकारी चलचित्र बुझेको हुनुपर्ने, सिर्जनात्मक हस्तक्षेप गर्न नहुने, विना काँटछाँट चलचित्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने भन्दै आवाज उठाउने गरेका छन् ।