चलचित्र कार्यविधि फिर्ता नभए गम्भीर परिणाम निम्तिन्छ : निर्देशक समाज

२५ माघ । चलचित्र सेन्सर बोर्डले ल्याउन लागेको कार्यविधिले चलचित्र निर्माणको भविष्यमाथि नै गम्भीर असर पुग्ने चलचित्र निर्देशक समाजले बताएको छ । बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समाज प्रस्तावित कार्यविधि नेपालको संविधानको धारा नम्बर २ मा रहेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी बुँदाको विपरीत रहेको जनाएको छ ।

‘कार्यविधिमा प्रदर्शन अनुमतिका लागि चलचित्र जाँच समितिको सिफारिस चाहिने र यसका लागि २० वटा बुँदाको पालना गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘कार्यविधिमा राखिएका बुँदाको अक्षरशः पालना गर्ने हो भने कुनै पनि व्यक्तिले चलचित्र बनाउनै नसक्ने र यसले चलचित्र निर्माणको भविष्यमाथि नै गम्भीर असर पुग्ने हाम्रो ठम्याइ रहेको छ ।’

‘अझ फ्रान्सलगायत अन्य केही मुलुकहरूमा त वर्गीकरणको अभ्यास पनि छाडिसकेका छन् । यस्तोमा जंगबहादुरकालीन मुलुकी ऐनलाई समेत बिर्साउने गरी थपिएका प्रावधानले चलचित्र निर्माणको सौन्दर्य र संविधानले प्रदत्त गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता माथि पनि बन्देज लगाउने निश्चित छ’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ‘निर्देशक समाज प्रस्तावित कार्यविधि नेपालको संविधानको धारा नम्बर २ मा रहेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी बुँदाको विपरित रहेको पनि स्मरण गराउन चाहान्छ ।’

सञ्चार मन्त्रालयले चलचित्र सम्बन्धी संघसंस्थालाई साक्षीको रुपमा बोलाउने र संघसंस्थाले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गरी आफूखुसी कार्यविधि बनाउने कुराको पनि भत्सना गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरोकारवाला संस्थाका सुझावलाई बेवास्ता गरी ल्याइन लागेको चलचित्र जाँच कार्यविधि सरकारले अविलम्ब फिर्ता नगरे यसले गम्भीर परिणाम निम्त्याउने कुरामा सचेत रहन समाजले चेतावनी दिएको छ ।