चलचित्र क्षेत्रलाई शर्तसहित अनुदान दिदै बागमती प्रदेश सरकार, चलचित्र ऐन ल्याउने तयारी

७ फागुन । बागमती प्रदेश सरकारले मौलिक चलचित्रलाई सर्तसहित अनुदान दिने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश ले यस क्षेत्रको विशेषता समेटिएको चलचित्र निर्माणमा उत्प्ररित गर्न ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । सरकारले ऐनमार्फत चलचित्र क्षेत्रलाई प्रबद्र्धनमा सहयोग गर्न लागको हो ।
बागमती  प्रेस रजिष्ट्रार रेवती सापकोटाका अनुसार वागमती प्रदेशको संस्कृती, पर्यटन प्रबद्र्धन र चलचित्रलाई ऐन ल्याउन लागिएको हो ।
प्रदेश राजधानी हेटौंटामा भइरहेको चलचित्र पत्रकार संघको पहिलो राष्ट्रिय भेलामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ऐन आएपछि  सरकारले मौलिक चलचित्रलाई चलचित्र क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने र यस क्षेत्रको विकाशमा योगदान पुग्ने बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले इनडोर चलचित्र छायाँकनस्थल निर्माण गरेर मौलिक चलचित्रलाई निःशुल्क दिन छलफल भइरहेको छ ।
सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान र ऋण दिन सकिन्छ की भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाई छ ।
सिक्किम सरकारले छायाँकनका लागि आउने चलचित्रलाई सहुलियत दिएको उदाहरण दिदै रजिष्ट्रार सापकोटाले चलचित्रले पर्यटन प्रर्बद्धनमा सहयोग पु¥याउने र पर्यटनमार्फत करोडौं आम्दानी गर्नसक्ने अनुभव बाँडे ।
हिउँदे अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी रहेको र ऐन आएपछि चलचित्र निमार्ण गर्ने निर्माताले पर्यटन प्रबद्र्धन, स्थानीय कलाकारहरुको अभिनय गराउनुपर्नेलगायतका शर्त भने पालना गर्नु पर्नेछ ।
बागमती प्रदेश सरकारले चितवनमा चलचित्रको स्क्रिप्ट लेखन कार्यशाला गरिरहेको र आउँदो गणतन्त्र दिवससम्म ५ वटासम्म छोटा चलचित्र निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ ।