ललितखबर
९ जेठ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयले लालीगुराँस सहकारीको कार्यालयमा ताल्चा लगाएर अलपत्र छोडेको छ ।
लामो समय विते पनि कार्यालयले सहकारी कार्यालयबाट कागजात झिकाएको छैन भने ऋण असुली र बचतकर्ताको विवरण रुजु समेत गरेको छैन ।
पुल्चोकस्थित कार्यालयमा दिनदिनै बचतकर्ता पुग्छन् । सहकारी कार्यालयमा ताल्चा लगाएको हेरेपछि बुद्धनगरस्थित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको कार्यालय पुगेर गुनासो पोख्छन् । सहकारीको मुख्य सटरमा पानी र विद्युतलगायतको विल अलपत्र छोडेको देख्न सकिन्छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी विष्णु गौत्तम कार्यालयका अध्यक्षको नियुक्त नहुँदा काम हुन नसकेको बताउछन् । भन्छन्, ‘भर्खरै अध्यक्षको नियुक्ती भएको छ । अब काम हुन्छ होला ।’
पुल्चोकलगायतका कार्यालयबाट ऋणीहरुका फाइल ल्याएर रेकर्ड राख्ने र असुलीको प्रकृया सुरु गर्ने तयारी रहेको गौत्तम बताउछन् । सूचना अधिकारी गौत्तमका अनुसार भर्खरै कार्यालयले अनलाइनमार्फत मागदाबीको प्रकृया पुरा भएको छ ।
ऋण असुली गरेर मात्रै बचत कर्तालाई पैसा फिर्ता हुने उनी बताउछन् । ठूलो सहकारी र धेरै बचतकर्ता र ऋणी भएका कारण लामो समय लाग्न सक्ने उनको भनाई छ ।
व्यवस्थापन कार्यालयले सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीसँग छलफल गरेको छ । उनले सामान्य छलफल समेत नगरि हठात् सहकारी कार्यालयमा आएर एकाएक ताल्चा लगाएको भन्दै उनले आक्रोस पोखेका थिए । आफूहरु सहकारीको ऋण असुली गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सक्षम रहेको भण्डारीले दाबी गरेका थिए ।
तर व्यवस्थापन कार्यालयका सदस्य सचिव केशव प्रसाद पौडेलले विश्वासिलो वातावरण नबनेको भन्दै आशंका व्यक्त गरे । व्यवस्थापन कार्यालयले ५० प्रतिशत ऋण चुक्ता गरेको खण्डमा मात्रै सहकारीको व्यवस्थापन जिम्मा लगाएर काम गर्न दिन तयार रहेको बताएका थिए ।
व्यवस्थापन कार्यालयलाई भरपर्दो कार्ययोजना बुझाएर विश्वासिलो वातावरण बनाउदै कार्यान्वनको चरण पुरा गरे निगरानीका साथ सहकारी व्यवस्थापनलाई जिम्मा लगाउन ऐनमै प्रावधान रहेको सदस्यसचिव पौडेल बताउछन् ।
सहकारीका प्रमुख कार्यकारी ऋण असुली र बचतकर्ताको समस्या समाधान गर्न सधाउनुको सट्टा मुद्दामामिला गरेको छन् । भण्डारीले सहकारी मन्त्रालयले लालीगुराँस बहुउदेश्यीय सहकारीलाई समस्या ग्रस्त घोषणा गर्नु नै गैरकानूनी रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका छन् ।
भण्डारी ठूला ऋणीसँग व्यवस्थापन कार्यालयको समन्वयमा छलफल चलाउन तयार नभई भाग्दै हिडेका थिए ।
उता बचतकर्ता भने समस्याग्रस्त सहकारीको कार्यालयमा निरन्तर आउने जाने गरिरहेका छन् । बचतकर्ता समस्याग्रस्तमा पुगेर गुहार मागे पनि कर्मचारी काम हुँदैछ भन्दै ओठे जवाफ फर्काउछन् ।
सरकारले भर्खरी कार्यालयको रिक्त अध्यक्षमा पाटन उच्च अदालतको न्यायाधिश श्रीमणकुमार गौत्तमलाई नियुक्ती दिएर सहस्याग्रस्त सहकारीको जिम्मा दिएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयबाट खटिएका प्रहरीले गत चैत्र ४ गते सहकारीका कर्मचारीहरुलाई कार्यालयबाट बाहिर निकालेर सटरमा ताल्चा लगाएका थिए । गएको चैत्र २९ गते भूमि व्यवस्था गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारी विभागको सिफारिसमा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया