२३ जेठ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी स्थितिमा सुधार गर्न पञ्चवर्षीय रणनीतिका साथ काम गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री अध्यक्षताको सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशक समितिको पहिलो बैठकले बुधबार उक्त रणनीतिको मस्यौदा परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेसँगै रणनीति कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतमा मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरू कानुनमन्त्री पदम गिरी मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल, निर्देशक समितिअन्तर्गतको समन्वय समितिका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी कानुन हेर्ने सचिव लीला गर्तौला र निर्देशक समितिका सदस्यसचिव एवं अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) डा. रामप्रसाद घिमिरे सहभागी थिए ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मै कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको उक्त रणनीतिको नाम ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना’ रहेको छ ।
रणनीतिले मुलुकको वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रलाई वित्तीय अपराधको जोखिमबाट संरक्षण गरी स्थायित्व प्रदान गर्ने विषयलाई जोड दिएको अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव एवं आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी र क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारजस्ता वित्तीय अपराध न्यूनीकरणमा काम गर्नेछ ।
यस्तै, लागूऔषध ओसारपसार, संगठित अपराध, आपराधिक लाभ, आन्तरिक आतंकवाद, ठगी, चोरी, नक्कली मुद्राको कारोबार, कालो बजारी तथा तस्करी, किर्तेलगायतका अपराध नियन्त्रणजस्ता विषय पनि रणनीतिमा समावेश गरिएका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाबारे निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) र एफटीएफसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्थाबारे गत वर्ष प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेको थियो ।
एपीजीले २०७९ असोजमा गरेको पारस्परिक मूल्याङ्कनपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा नेपालले गर्नुपर्ने प्राविधिक पक्ष (कानुनी, नीतिगत र संरचनागत) सुधार तथा प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गरी सुझाव दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया