भनाइ पत्रकारको निर्वाचन, गराइ राजनीतिक स्वार्थसिद्धिको खेल

शालिग्राम पाण्डे

रूपमा सदस्यता शुद्धीकरणका नाममा मनपरी भएकाले तालाबन्दी, धर्ना, हात हालाहाल, बहिस्कार आदि कारणले नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन घोषित समयमा हुन नसकेको देखिए पनि सारमा राजनीतिक स्वार्थसिद्धिको दाउपेच लुकेको छ । निर्वाचन समितिद्वारा कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै असार २२ गते गर्ने भनिएको निर्वाचन हुन नसकेपछि संस्थाको वैधानिकतामै प्रश्न खडा भएको छ । अरू निकाय सङ्घ–संस्थाको वैधानिकता, अनियमिताबारे आलोचना गर्दै लेख्ने पत्रकारहरू आफ्नो छाता सङ्गठनको सवालमा भने जे गरे नि हुने भन्दै नाना रमिता देखाउन उद्यत छन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ समाजको अगुवा पेसागत सङ्गठन हो । यस अर्थमा महासङ्घको निर्वाचन निस्पक्ष र निर्विवाद ढङ्गले समयमा हुनुपर्छ । अगुवा संस्थाले जहिले पनि असल काम गर्नुपर्ने हुन्छ । महासङ्घको सदस्यता मापदण्ड, पदहरूमा चयन प्रक्रिया सबै पारदर्शी र अरूका लागि अनुकरणीय हुनुपर्छ ।
स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र पेसागत निष्ठा नेपाल पत्रकार महासङ्घबाट अरू सङ्घ–संस्थाले सिक्ने हो । महासङ्घको निर्वाचन प्रणाली लोकतान्त्रिक छ–छैन ? निस्पक्ष, विवादरहित छ–छैन ? सबै कलमजीवी पत्रकारहरूलाई समेट्न सकेको छ–छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय महासङ्घले सदस्यता शुद्धीकरणको विषय फ्लोरमा ल्याएको छ, जुन निःसर्त राम्रो कुरा हो । यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा निष्पक्षता हुनुपर्ने हुन्छ ।
तर विडम्बना साझा चरित्रको मानिने महासङ्घका सदस्य पत्रकारहरू नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर नेपाल, समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपाल, प्रेस मञ्च नेपाललगायत नाम राखेर विभिन्न राजनीतिक खेमामा विभाजित छन् । सङ्गठनको नाममा ‘प्रेस’ शब्द राखे पनि पत्रकारहरू दलको भातृसंस्थाका कार्यकर्तासरह परिचालित छन् । त्यसरी राजनीतिक आस्था र सत्ता समीकरणका आधारमा एक–अर्कामा निकट र टाढाको सम्बन्ध बनाउने पत्रकारहरू आगामी दिनमा पनि सोही प्रवृत्तिलाई संस्थागत गर्न चाहन्छन् । त्यसैको निरन्तरताका लागि खिचातानी र भागबन्डाको राजनीति गरिरहेका छन् । संस्थागत भागबन्डामा आफू पछि परिने डरका कारण पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन जानाजान अनिश्चित पारिएको जगजाहेर छ ।
पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा दलआबद्ध पत्रकार सङ्गठनहरूको बोलबाला हुँदै आएको छ । कसलाई सदस्यता दिने कसलाई नदिने भन्ने सवाल महासङ्घको विधानसम्मत र प्राविधिक भएकाले सदस्यता शुद्धीकरण कार्य पनि पारदर्शी ढङ्गले हुनुपर्ने हो । सर्वपक्षीय समितिमार्फत कार्यविधि तय गरेर, हटाउनुपर्ने सम्भावित सदस्यलाई स्पष्टीकरण तथा पुनःसक्रियताको अवसर दिएर निर्णय लिइनुपर्ने हो । तर सकेसम्म आफ्नालाई च्याप्ने र अरूलाई फ्याँक्ने अपारदर्शी, सर्वसत्तामुखी रणनीतिक चाल खेलिँदा अहिलेको अनपेक्षित परिस्थिति आइलागेको हो ।
नयाँ सदस्यता वितरण र शुद्धीकरणमा पत्रकार महासङ्घको विधान तथा पत्रकार आचारसंहितामा उल्लेख मापदण्डलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सोको पालना नगरी आफ्ना समर्थक भए समाचार नलेखे पनि, कुनै सञ्चारगृहआबद्ध नभए पनि सदस्यता दिने अन्यलाई भने आफ्नो गोजीको पैसा जान्छ जत्तिकै गरेर सदस्यता दिन इन्कार गर्ने गलत प्रवृत्ति छ । शुद्धीकरण भनिए पनि कतिपय निधन भइसकेका पत्रकारहरूको नामसमेत सदस्यता सूचीबाट हटाइएको पाइँदैन । कसैले सञ्चारमाध्यमका लागि काम नगरेको दशकभन्दा बढी भइसक्यो, वैदेशिक रोजगारीमा गएको चार–पाँच वर्ष भइसक्यो तर सदस्यता कायमै छ । कतिपय पत्रकार जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएका छन्, कति राजनीतिक पार्टीको आन्तरिक चुनावमा विभिन्न पदमा लडेका छन्, तर उनीहरूको सदस्यता सुरक्षित नै छ । जुन कुरा अनिवार्य रूपमा हेर्नुपर्ने हो त्यो नहेरेर, अनावश्यक कुरालाई विवादमा ल्याएर सदस्यता शुद्धिकरणमा राजनीति घुसाइएको अवस्था देखिन्छ ।
तर नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई राजनीति गर्ने थलो नबनाइयोस् विशुद्ध पत्रकारहरूको हक–हितका लागि काम गर्ने व्यक्तिहरू नेतृत्वमा चयन हुनुपर्छ भन्ने आम श्रमजीवी पत्रकारहरूको मान्यता छ । राजनीतिक दलको आज्ञाकारी हुनेले सम्बन्धित दलको भातृ संस्थामा बस्नु राम्रो हुन्छ । वास्तविक पत्रकारलाई नेपाल पत्रकार महासङ्घमा सत्तालक्षित राजनीति सह्य हुँदैन । सिद्धान्ततः पत्रकारहरू आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताको पक्षमा कलम चलाउने हुनुपर्छ । आवाजविहीन, सीमान्तकृत जनताका पक्षमा बोल्ने भएकाले पत्रकारहरू सरकार (सत्ता)को विपक्षमा हुन्छन् । तर विडम्बना राजनीतिक स्वार्थमा लिप्त भएर, नेताहरूको चाकडी गरेर पत्रकार महासङ्घको पद हत्याउने, आफ्नो निजी तथा आफूनिकट राजनीतिक दलको स्वार्थअनुकूल काम गरेको देखिन्छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारीले पत्रकारहरूको हितमा काम गरेका छैनन् भन्ने उदाहरण प्रशस्त छन् । काम गरेको भए २०५२ सालदेखिको श्रमजीवी पत्रकार ऐन आजसम्म किन लागू भएको छैन ? अदालतले फैसला गरेको समानुपातिक विज्ञापन नीति आजसम्म किन लागू भएको छैन ? आम पत्रकारहरूले पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा यी प्रश्नहरू उठाउनुपर्ने हुन्छ ।
यस पटकको निर्वाचनमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका उम्मेदवारहरूको एजेन्डामा निर्वाचित भएको ६ महिनाभित्र समानुपातिक विज्ञापन नीति र श्रमजीवी पत्रकार ऐन एकसाथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता अनिवार्य हुनुपर्छ । पत्रकारहरूको सुरक्षाका विषयमा स्पष्ट (किटानी) ऐन बनाइनुपर्छ । कसैले पत्रकारहरू उपर आक्रमण गर्छ वा समाचार लेख्नमा बाधा अवरोध खडा गर्छ, कुनै पत्रकारलाई स्वनियन्त्रण (सेल्फ सेन्सरसिप)मा बस्न बाध्य पार्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई कैदको सजाय हुने गरी कानुन बनाइनुपर्छ । पत्रकारलाई अपमानजनक व्यवहार गर्ने, पत्रकारहरूका क्यामेरा, मोबाइल, फुटाउने, डायरी आदि खोस्ने, सङ्कलित सामग्री नष्ट गर्न दबाब दिनेलाई कम्तीमा एक हप्ता भए पनि कैद सजाय हुने गरी कानुन बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ ।
सञ्चारगृह सञ्चालन एउटा व्यावसायिक काम भएकाले सरकारी कार्यालय, विभिन्न सङ्घ–संस्थामा पत्रिकाले विज्ञापन छाप्ने पाउने प्रयोजनका लागि सूची दर्ता गर्नुपर्छ यसमा दुईमत छैन । तर कतिपय स्थानीय तहले सूची दर्ताको अर्थ नबुझेर सञ्चारगृहहरू स्थानीय तहमा दर्ता हुनुपर्ने भनी जबरजस्ती गरिरहेछन् । स्थानीय तहको यस्तो व्यवहारबाट सञ्चारगृहहरूले हैरानी बेहोर्नु परिरहेको हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट यसबारे परिपत्र गरिनु पर्नेछ । कुनै पनि सञ्चारमाध्यम कुनै एक निकायमा दर्ता भएपछि स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्ने नभई दर्ता भएको प्रमाणपत्र राखेर सूची दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्छ ।
पत्रकार हुने योग्यता कायम गर्दा पत्रकार कुनै पनि राजनीतिक दलको क्रियाशील (सक्रिय) सदस्य हुन नहुने किटानी प्रावधान हुनुपर्छ । यदि भएको खण्डमा सदस्यता स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ कुनै पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको शक्ति प्रदर्शन गर्ने थलो होइन, सिङ्गो देश र जनताको पहरेदार हो भन्ने विश्वास जनतामा स्थापित गर्न महासङ्घलाई राजनीतिक खिचातानीबाट टाढा राखिनुपर्छ ।
समयमा सूचना प्राप्तिको अधिकार नाममात्रको रहेको छ । पत्रकारहरूले सूचना नपाएको अवस्थामा सर्वसाधारणका लागि सूचना आकाशको फल आँखातरि मर भनेसरह हुन्छ । सूचना आयोगमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको कम्तीमा पत्रकारिता गरेको २० वर्ष पुगेको, कानुनमा स्नातक अध्ययन गरेको व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सूचना आयोगको अध्यक्षमा सकेसम्म वरिष्ठ अधिवक्तालाई नियुक्त गरिनुपर्छ ।
सूचना लुकाउने तथा नदिने कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयका कर्मचारीलाई सूचना आयोगको अध्यक्षले एक महिनासम्म कैद र ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना तोक्नसक्ने (पाउने) गरी कानुनमा व्यवस्था गरिनुपर्छ । अन्यथा सूचना आयोग राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउने मेलोबाहेक अरू उपलब्धि हुने छैन । सूचनाको अधिकारमा गोपनीयता भन्ने शब्दले गर्दा सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई सूचना लुकाउन सजिलो भएको छ । गोपनीयताको अधिकार यो–यो हुने भनेर स्पष्ट रूपमा कानुनमा उल्लेख गरिनु पर्छ । उल्लेखित आवश्यक कानुन बनाउन दबाब दिने प्रतिबद्धता नभएको व्यक्तिलाई महासङ्घका विभिन्न पदमा निर्वाचित गर्नु, आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्नु बराबर हो ।
पत्रकारहरूलाई अद्यावधिक गर्न समयानुकूल प्राविधिक तथा लेखनसिप विकाससम्बन्धी तालिम आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि हालका पदाधिकारीले अपेक्षित काम गर्नसकेको पाइँदैन । प्राविधिक क्षेत्रका धेरै पत्रकारहरूले र लेखनमा निरन्तर कलम चलाएका कतिपय पत्रकारहरुले तालिममा सहभागी हुने अवसर नपाएको गुनासो यस पङ्क्तिकारसामु गरेका छन् । नयाँ आउने पदाधिकारीले उही नियति दोहो¥याउनु हुँदैन ।
यसबाहेक पत्रकारिता पेसामा लागेका व्यक्तिहरूको रहनसहन, खानपिन, पहिरन सामान्य हुनुपर्छ । कहीँ–कतै तडकभडक देखिनु हुँदैन । पत्रकार आफूचाहिँ भोजभतेरमा रम्ने तडकभडक गर्ने, अनावश्यक कुरामा फुर्मासी गर्ने अनि अरूलाई के सन्देश दिने ? आफू पूर्वाग्रही भएर लेख्ने, प्रस्तुत हुने अनि अरूलाई सन्तुलित, विधिसम्मत हुनुपर्छ भन्ने बेमेल व्यवहार पत्रकारहरूबाट हुनुहुँदैन । आचारसंहिता पालना हरेक पत्रकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ र त्यसका लागि प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई मात्र महासङ्घको नेतृत्वमा अवसर दिइनुपर्छ ।
पत्रकारहरूद्वारा प्रदर्शित व्यवहारका कारण समाजले उनीहरूप्रति औँला उठाइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा दलको झोले, पत्रुकारलगायत अपमानजनक उपमाहरू खेप्नु परिरहेको छ । विडम्बना पत्रकार महासङ्घको विद्यमान नेतृत्व थाहा पाएर पनि थाहा नपाए जस्तो गरिरहेको छ । जनअपेक्षित पत्रकारिताका लागि पत्रकार हुन पाउने योग्यतामा परिमार्जन हुन जरुरी छ ।
पत्रकार योग्यतासम्बन्धी पञ्चायतकालमा बनाइएको प्रावधान आज पनि उही छ । ऊबेला पत्रकारितासम्बन्धी पढाइ सर्वसुलभ नभएकाले तत्कालीन आवश्यकताअनुरूपको प्रावधान थियो । तर अहिलेको सामाजिक आवश्यकता र अपेक्षा फरक छ । अब संवाददाता तहको पत्रकार हुन कम्तीमा पत्रकारिता विषयमा स्नातक उत्तीर्ण वा प्रमाण्पत्र तह उत्तीर्ण गरी मान्यताप्राप्त संस्थाबाट पत्रकरितासम्बन्धी १० महिने तालिम लिएको हुनुपर्छ । सम्पादक हुन पत्रकारिता विषयमा कम्तीमा स्नातक र पत्रकारिता गरेको कम्तीमा सात वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ ।
पत्रकारहरूले स्थलगत उपस्थिति र अनुभवमा आधारित समाचार, लेख–रचना प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले पत्रकारहरूलाई समय–समयमा देश–विदेश भ्रमणको अवश्यकता पर्छ । लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, जनजीविका र सभ्य समाज निर्माणका पक्षमा विदेशमा भएका अभ्यासहरू नेपाली समाजमा ल्याएर सचेतना अभिवृद्धि गर्न कलम चलाउनु पर्ने भएकाले पत्रकारहरूका लागि देश–विदेश भ्रमणको अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ । यसका लागि पहल, सहजीकरण र उपलब्ध अवसर समानुपातिक वितरणको अगुवाइ पत्रकार महासङ्घ नेतृत्वले गर्नुपर्छ ।
सुरक्षाको परिभाषाभित्र रोजगार, काम गर्ने स्वतन्त्रताका साथै स्वास्थ्योपचार पनि पर्ने भएकाले पत्रकार बिरामी परेको खण्डमा देशभित्रका जुनसुकै अस्पतालमा सहज उपचार गराउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । उपचारपछि रकम तिर्नसक्ने वा नसक्ने के–कुन आर्थिक अवस्था छ सो अध्ययन गरी उपचार खर्च व्यवस्थापन गर्ने–हुने प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ । पत्रकार जबसम्म आर्थिक रूपमा सक्षम हुँदैनन् तबसम्म लोभलालचमा फस्ने सम्भावना हुन्छ, जसका कारण उसको कलम प्रभावित हुनसक्छ । पत्रकारलाई गलत कार्यतर्फ अग्रसर हुनबाट रोक्न श्रमजीवी पत्रकार ऐन व्यावहारिक रूपमा तत्काल लागू हुनुपर्छ । यसबाहेक पत्रकारिताका लागि आवश्यक उपकरण, सवारीसाधन आदिमा सरकारी अनुदानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेतृत्वको उम्मेदवारमा हुनुपर्छ । तर यतिबेला कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी अर्कैतिर भनेजस्तो पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, सदस्यलगायत पदहरू कुन राजनीतिक दलआबद्ध सङ्गठनले हत्याउने भनी एक–अर्कालाई गलाउने रणनीतिमा लागेका छन् । यस्तो घम्साघम्सी र होडबाजीले नेपाल पत्रकार महासङ्घको बद्नाम भइरहेको छ । आम श्रमजीवी पत्रकारहरूको प्रतिष्ठामा धक्का लागिरहेको छ ।
इतिहासको कुनै कालखण्डमा नेपाल पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष पञ्चायत पक्षधर मन्जुरत्न शाक्यले पद छोड्न नमानेपछि लोकतन्त्रपक्षधर केन्द्रीय पार्षदहरू सुनसरीको धरानमा भेला भई नेपाल पत्रकार सङ्घलाई नेपाल पत्रकार महासङ्घ बनाएका हुन् । पत्रकार महासङ्घभित्र विद्यमान राजनीतिक अतिवादको क्रमभङ्ग नहुने हो भने आम श्रमजीवी स्वतन्त्र पत्रकारहरूले पत्रकार महासङ्घको विकल्प खोज्नुको विकल्प रहँदैन । पत्रकारहरूले कुनै राजनीतिक आस्था राख्न पाइन्छ तर आस्थाका आधार पत्रकार महासङ्घलाई निरीह, पङ्गु बनाउन पाइँदैन । यसका लागि देश र जनताका पक्षमा कलम चलाउने पत्रकारहरू एक हुन आवश्यक छ ।