काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले विषयवस्तु नबुझी बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको बताएको छ ।
महानगरपालिकाले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लामिछानेले, महानगरपालिकाले राजस्व बाँडफाँडको रकम प्रदेश सरकारलाई नपठाएको विषयमा दिएको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवार र विषय नबुझी गरेको टिप्पणी भनेको छ ।
‘माघ २ गते बुधबार काठमाडौँमा बागमती प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई राजस्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम नबुझाएको भन्ने बारेमा महानगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेको हस्ताक्षरमा जारी भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘माननीय मन्त्रीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भए पनि अहिलेसम्म राजस्व नबुझाएको र बजेट चाहिएपछि प्रदेश सरकारसँग बजेट माग्ने भन्दा बाहेक अरु कुरामा कहिले पनि समन्वय भइरहेको छैन ।’ यो भनाइ आफैँमा गैर जिम्मेवार र विषय वस्तुको जानकारी नलिई व्यक्त गरेको देखिन्छ ।
वागमती प्रदेश सरकारले जारी आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ का लागि जारी गरेको आर्थिक ऐनबमोजिम बागमती प्रदेशभित्रको चलचित्र घर, थिएटर र नाटक घर, भिडियो घर, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्ट, ओपेरा, क्यासिनो, डान्स बार, नाइट क्लब, दोहोरी साँझ र रोदी घर, मसाज एवम् स्पा, फनपार्क, आकाशे सिसाको पुल, फुटसल, पुल हाउस, स्विमिङ पुल, जिम हाउस, स्विङ, वाटर गार्डेन, बाल उद्यान, पार्क, ताल तलैया, क्रुज, बोटिङ वा डुङ्गा सफारी, रक क्लाइम्बिङ, क्यान्योनिङ, बञ्जी जम्प, जिपलाइन, प्याराग्लाइडिङ, र्याफ्टिङ, केबलकार, मेला, महोत्सव लगायतका मनोरञ्जन स्थलमा मनोरञ्जन करको दर तोकेको छ । यसरी तोकिएको दर विगतमा संकलन भइरहेको दरभन्दा कम गरिएकोले महानगरपालिकाको आम्दानी घटेको महानगरपालिकाले यसअघि नै धारणा राखिसकेको छ । ऐनको अनुसूची ( ३ ) ले तोकेको दरमा मनोरञ्जन कर असुल हुन्छ । यसबाट संकलन भएको कर काठमाडौँ महानगरपालिकाको विभाज्य कोषमा जम्मा हुन्छ । संकलित कर रकमको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई पठाउने व्यवस्था छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्ममा विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर बापत ३ करोड १३ लाख ९१ हजार ६४२ रुपैयाँ ९८ पैसा संकलन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘यसमध्येको ६० प्रतिशत रकम १ करोड ८८ लाख ३४ हजार ९८५ रुपैयाँ ७९ पैसा स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने र ४० प्रतिशतले हुने रकम १ करोड २५ लाख ५६ हजार ६५७ रुपैयाँ ७९ पैसा बागमती प्रदेशको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने गरी निर्णय भइसकेको विषयलाई अतिरञ्जित गरिएकोले महानगरपालिका दुःख व्यक्त गर्दछ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया