काठमाडौं उपत्यकामा जग्गा किन बिक्न घट्यो ?

७४ वटा जिल्लाका मानिसहरुले उपत्यकामा जमिन किन्न चाहन्छन्, यही बस्न चाहन्छन्

रुषा थापा
२०३८ ०३९ सालतिर नयाँ बानेश्वर, तीनकुने, कोटेश्वर, गौशालासहित राजधानीका अधिकांश स्थानमा रोपनीको एक हजारदेखि १२ सय रुपैयाँमा समेत जग्गा बिक्री हुन्थ्यो । अहिले यहाँको जग्गाको मूल्य प्रति आना १ करोड मूल्य छ ।
उ बेलाको सुनसान काठमाडौं उपत्यकामा अहिले कुना कुनामा समेत चहलपहल छ । जग्गाको मूल्य छोइनसक्नु छ । यसो हुनुको एउटै कारण छ, ७४ वटा जिल्लाका मानिसहरुले उपत्यकामा जमिन किन्न चाहन्छन्, यही बस्न चाहन्छन् ।
मानिसहरुले जागिर खाएर, विदेश गएर वा व्यापार व्यवसाय गरेर कमाएको पैसाले उपत्यकामै जग्गा किनेका छन् । आफ्नो गाउँ छोडेर मानिसहरु यहाँ बस्न थालेका छन् । जसका कारण यहाँका डाँडा काँडा वा भीर पाखासमेत बिकेको छ ।
तर केही वर्षयता देशभर मन्दी छाएसँगै जग्गा बिक्न छाडेको छ ।
कोरोना महामारीपछि आएको आर्थिक संकटका कारण मानिसहरुको अवस्था दिनप्रति दिन २०७६ सालपछि आवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । बेरोजगारी बढेको छ । काम गरेपनि तलब पाएको छैन । व्यापार व्यवसाय ठप्पै भएको छ । घरधनी भाडा बढाउँछन् तर आम्दानी छैन, अनि तिर्ने कसरी ?
काठमाडौं जिल्ला मात्र होइन, देशको राजधानी पनि हो । राजधानी भएकाले देशभरका जनता यहाँ आउन हानाथाप गर्नु स्वभाविकै हो । किनकि गाउँका मानिसलाई राजधानी आउँदा अमेरिका, अस्ट्रेलिया पुगेभन्दा कम महसुस हुँदैन ।
तर, अहिले राजधानी वा उपत्यकामा बसोबास गर्नेहरु धमाधम गाउँ फर्किरहेका छन् । बसिरहेकाहरु पनि फर्किने सोचमा छन् । आखिर किन ? महँगी र बेराजगारी । उपत्यकामा घरभाडा चर्को छ । सामानको मूल्य त्यत्तिकै महँगो छ ।

 

केही बर्ष अघिसम्म मासिक एक सय रुपैयाँ भाडामा नलाग्ने कोठाकै चार हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म असुले । एउटा सटरको २५ हजारदेखि १९ लाख र एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म असुले

अनि बेरोजगार रहेको अवस्थामा कसरी चर्को घरभाडा र सामान किनेर खानु । त्यसैले, मानिसहरुले गाउँको बाटो रोजेका हुन् । हिजो जसरी सेवासुविधाको खोजीमा ७४ वटा जिल्लाका जनता उपत्यका भित्रिएका थिए, त्यसरी नै अहिले फर्किरहेका छन् ।
तर, सेवासुविधाको खोजीमा होइन, बिहानबेलुकाको छाक टार्न । ०४७–०४८ सालसम्म उपत्यकामा ठाउँअनुसार एउटा कोठा २० रुपैयँँदेखि सय रुपैयाँमा पाइन्थ्यो । दुई सयदेखि एक हजार रुपैयाँमा सटर र फ्ल्याट डेढ सयदेखि पाँच सय रुपैयाँ पर्दथ्यो ।
त्यतिबेला फ्याल्ट कमै भाडामा लाग्थ्यो । अधिकांश मानिस एउटा कोठा नै खोज्थे वा लिन्थे । अहिलेजस्तो ढुंगा, सिसा, फलामको प्रयोग गरेर घर बनाइदैन्थ्यो । त्यतिबेला प्रायजसो माटोको घर हुन्थ्यो । सरकारी कर्मचारीको तलब पदअनुसार मासिक पाँच सयदेखि पन्ध्र सय रुपैयाँसम्म थियो ।
उपत्यकाका घरधनीहरुले रातारात कमाए । केही बर्ष अघिसम्म मासिक एक सय रुपैयाँ भाडामा नलाग्ने कोठाकै चार हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म असुले । एउटा सटरको २५ हजारदेखि १९ लाख र एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म असुले ।
खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्ममा बेचबिखन गरे । बाहिरी जिल्लाका जनता उपत्यका पसेर व्यापार व्यवसायमा लागे । त्यसको फाइदा चाँहि यहाँका घरधनीहरुले उठाए । उनीहरुको मजबुरीको फाइदा उठाएर एक्कासी भाडा बढाए ।
भाडा चर्को लिने सेवासुविधा चाँहि केही पनि छैन । घरधनीहरुले डेराबहालमाथि अत्याचार नै गरे । त्यसको भुक्तान अहिले उनीहरु आफैंले गर्नुपरिरहेको छ । भाडामा लगाउन बैंकबाट करोडौंका करोडौं ऋण लिएर घर बनाइयो । अहिले घर खाली भएपछि घरधनीहरुको निद्रा र भोक नै हराएको छ ।
आजकल एकातिर बैंकको साँवाब्याज बढेको बढ्यै छ, अर्कोतिर घर भाडामा लाग्दैँन । न त सस्तोमा दिन खोज्दासमेत बिक्री नै हुन्छ । अहिले जनतालाई बिहान–बेलुकाको छाक टार्नसमेत धौंधौं परेको छ । अनि यस्तो अवस्थामा कसले घरजग्गा किन्छ ? कसले राज्यलाई कर तिर्छ ?