काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई नगद चन्दा संकलनमा रोक लगाउन सुझाव दिएको छ ।
दलले निश्चित सर्त र सीमाको अधिनमा रहेर बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गरी चन्दा लिन पाउने व्यवस्था गर्न समेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले शुक्रबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रतिवेदनमा निर्वाचनका बेला भने कुनै पनि उम्मेदवारले चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गर्न समेत भनिएको छ ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले व्यक्तिगत सम्पत्ति प्रयोग गरेर वा व्यक्तिगत चन्दा उठाएर निर्वाध खर्च गर्न पाउने व्यवस्थाले निर्वाचित भइसकेपछि लगानी गरेको रकम जुनसुकै तवरबाट उठाउन प्रयत्न गर्ने भन्दै यस्तो आर्थिक स्रोतको समेत नियमन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
संघीय सरकारले निर्वाचन आयोगमार्फत गरिदिने उम्मेदवारको अतिरिक्त कुने दलसँग आवद्ध उम्मेदवारलाई दलले आफ्नो कोषबाट निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा नबढ्ने गरी प्रचार खर्च भने दिन सक्ने प्रावधान ल्याउन समेत सुझाव दिइएको छ । सबै राजनीतिक दलले आफ्नो आम्दानी र खर्चको विवरण त्रैमासिक रुपमा निर्वाचन आयोगमा पठाउनु पर्ने र निर्वाचन आयोगले वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत आयोगले सुझाव दिएको छ । सबै राजनीतिक दलको स्रेस्ताको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने कानूनी व्यवस्था गर्न समेत आयोगले भनेको छ ।
प्रतिक्रिया