काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी विवादको छानबिन गर्न गठन गरिएको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको छ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समितिका सभापति जीवन परियारले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे।
छानबिन समितिले चारवटा कार्यादेशअनुसार अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। त्यसअनुसार विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ मा २ वर्षे कुलिङ पिरियड सम्बन्धी राजनीतिक सहमतिसँग तादात्म्यता नरहनुको कारण खोजिएको हो।
प्रतिवेदनमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका तत्कालीन सचिव सुरजकुमार दुरा प्रमुख दोषीको रूपमा किटान गरिएको छ। उनीहरूलाई विधेयकको प्रक्रियामा लापरवाही गरेको भन्दै जिम्मेवार ठहर गरिएको छ।
सभापति खतिवडाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र सचिव दुराले प्रक्रियागत त्रुटि गरेको भन्दै आलोचना गरिएको छ। यस्तै, सरकारका मुख्यसचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिवलाई पनि पदीय जिम्मेवारीमा कमी आएको भन्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
छानबिन समितिमा सभापति परियारसहित कांग्रेसकी सुशीला थिङ, एमालेका ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुली र राप्रपाका रोशन कार्की सदस्य थिए।
समितिको प्रतिवेदनमा भविष्यमा यस्ता गम्भीर लापरवाही दोहोरिन नदिन स्पष्ट कार्यविधि र जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
प्रतिक्रिया