काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निःसन्तान उपचार (आइभीएफ) सेवा व्यवस्थित गर्न र नियमन गर्न ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत उक्त मापदण्ड स्वीकृत गरेका हुन्। यसबाट नेपालमा निःसन्तान उपचार सेवा, प्रयोगशाला व्यवस्थापन, जनशक्ति तथा संवेदनशील शुक्रकिट र अण्डा दान प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले मापदण्डले निःसन्तान उपचार केन्द्रहरूको कानुनी आधारमा प्रभावकारी नियमन र सेवामा एकरूपता ल्याउने बताए। उनले भने, “निःसन्तानपन केवल स्वास्थ्य समस्या नभएर सामाजिक र मनोवैज्ञानिक विषय पनि हो। यो मापदण्डले सेवालाई सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ।”
मापदण्ड अनुसार आइयुआई र आइभीएफ जस्ता विशिष्ट सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति लिन अनिवार्य हुनेछ। प्रत्येक केन्द्रमा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, तालिम प्राप्त इम्ब्रायोलोजिष्ट र एनेस्थेसियोलोजिष्ट अनिवार्य रहनेछन्।
सेवा शुल्क मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम मात्र लिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, प्रत्येक संस्थाले १० प्रतिशत सेवा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
शुक्रकिट वा अण्डा दान गर्ने दाताका लागि उमेर २०–३५ वर्ष, स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणित, दम्पतीको लिखित मञ्जुरी अनिवार्य, दाताको पहिचान गोप्य राख्ने र दानको संख्या सीमित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै व्यक्तिलाई प्रलोभन वा दबाबमा राखेर दान गराउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बूढाथोकीले यस मापदण्डले निःसन्तान उपचार सेवा सुरक्षित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।
प्रतिक्रिया