विपन्न तथा गरिब विद्यार्थीलाई २.५ प्रतिशत आवास सुविधाको प्रस्ताव

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीका लागि २.५ प्रतिशत आवास सुविधा दिने प्रस्ताव पेश गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले निजी विद्यालयमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास सुविधा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदा मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव तयार गरेको हो।

बैठकमा सांसद डिगबहादुर लिम्बूले आवास सुविधाको प्रतिशत बढाउनुपर्ने र कम्तीमा १० प्रतिशत गरिनुपर्ने सुझाब दिएका छन्। सांसद सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालयको गृहकार्य पर्याप्त नभएको भन्दै कति विद्यालयमा आवास सुविधा उपलब्ध छ भन्ने प्रश्न उठाइन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले निजी विद्यालयले दिने पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास सुविधा कानुनमा नराख्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन्।

बैठकमा यो विषयमाथि छलफल जारी छ र निर्णय अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ।