भारत–चीनबीच भएको लिपुलेक सहमतिले तात्यो संसद

काठमाडौं । महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमार्फत भारत र चीनबीच भएको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता संसदमा प्रवेश गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सो क्षेत्रमार्फत व्यापार अनुमति दिन नहुने चेतावनी दिएका छन्।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको भन्दै नेपालको स्वीकृतबिना हुने व्यापार सहमतिप्रति पार्टीको विरोध व्यक्त गरे। बर्तौलाले भने, “देशको स्वाभिमान, स्वाधिनता र सार्वभौमिकतामा सानो ठूलो हुँदैन। स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि आघात भए त्यसको कडा विरोध गरिनेछ।”

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि नेपाललाई जानकारी नदिई भएको सहमति आपत्तिजनक भएको बताए। उनले राष्ट्रिय स्वाधिनता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कूटनीतिक तथा राजनीतिक पहल अगाडि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे।

सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखमा भारत–चीन सैनिक झडपपछि सो नाकाबाट व्यापार रोकिएको थियो। गत डिसेम्बरमा तीर्थयात्री आवतजावतका लागि पुनः सुरु भएपनि हालै दुवै देशले व्यापार समझौता गरेको जानकारी बाहिर आएको छ। नेपालले उक्त भूभाग आफ्नो भनी दाबी गरे पनि भारतले अस्वीकार गरेको छ।