काठमाडौं। सरकारले सांसद्, स्थानीय तह र अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। संघीय विशिष्ट पदाधिकारी (भिभिआइपि) बाहेकले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस सम्बन्धमा निर्णय गरेको हो।
बैठकले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, सार्वजनिक सेवा सुचारु राख्ने, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरोत्थान र राहतका लागि विकास आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण तथा अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरेको थियो। यसै निर्णयअनुसार सांसद्, स्थानीय तह र अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सुविधा र सल्लाहकारको व्यवस्था पनि पुनः समायोजन हुने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न संघीय मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ। निर्णयअनुसार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न पाउने छैनन्। त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज हुने भएको छ।
सरकारले मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। साथै, सचिवालयमा कार्यकक्ष नराख्ने, सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध नगराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
सांसद्, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीले नियुक्त गरेका सयौं स्वकीय र सल्लाहकार हटाइनेछन् भने नयाँ नियुक्ति पनि हुनेछैन। कानुन विपरीत स्वकीय र सल्लाहकार राख्दा कोषबाट करोडौं खर्च हुने गरेको भन्दै यो कदम उठाइएको हो। महालेखापरीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १५२ स्थानीय तहले कानुन विपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी तलबमा आठ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए।
बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहत रहने गरी पुनःसंरचना गरिएको छ। यी दुवै निकाय हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेका थिए।
सरकारको यो निर्णयले राजनीतिक पदाधिकारीका अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
प्रतिक्रिया