काठमाडौं महानगरद्वारा २०८ रोपनी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले हालसम्म करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २०८ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा पुनः फिर्ता ल्याएको जनाएको छ । महानगरले सार्वजनिक सम्पत्तिमा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने नीति अन्तर्गत अतिक्रमणविरुद्ध सञ्चालन गरिएको अभियानबाट प्राप्त सफलता सार्वजनिक गरेको हो ।

महानगरका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा पुनः प्राप्तिको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । सोही कानूनी अधिकारको प्रयोग गर्दै महानगरले निर्वाचित भएको पहिलो दिनदेखि नै “सार्वजनिक सम्पत्तिमा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने” नीति अनुरूप अभियान सञ्चालन गर्दै आएको बताएको छ ।

महानगरका अनुसार हालसम्म फिर्ता गरिएका जग्गाहरूलाई पुनः कब्जामा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले खुला पार्क, खेलकुद मैदान, स्केटबोर्ड पार्क, सत्तल, हरित क्षेत्र र सार्वजनिक उपयोगका स्थलहरूका रूपमा विकास गर्ने कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको छ । यस क्रममा अतिक्रमित केही खोला कोरिडोरहरू पनि खाली गराइएको बताइएको छ ।

महानगरले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई नीति आधारका रूपमा ग्रहण गर्दैछ । सो आयोगले पहिचान गरेका १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना जग्गा पुनः सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउने लक्ष्यसहित कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ, जसले भोलिदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने जनाएको छ ।

महानगरका अनुसार यो अभियान सफल भएमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको सार्वजनिक र सरकारी जग्गा भू-माफियाको कब्जाबाट फिर्ता ल्याउन सकिनेछ ।

“यो कार्य केवल महानगरपालिकाको प्रयासले सम्भव हुँदैन,” वक्तव्यमा भनिएको छ, “तर, सच्चा नागरिकको साथ र आवाजले यो अवश्य सम्भव हुनेछ ।”

रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा मिच्ने व्यक्तिहरूका नाम, ठेगाना, कित्ता नम्बर र मिचिएको क्षेत्रफलसहितको विवरण समावेश गरिएको छ । प्रतिवेदनले सहरी क्षेत्रमा अवस्थित बहुमूल्य सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग समाजका प्रभावशाली र नीति निर्माण तहका व्यक्तिहरूद्वारा भएको स्पष्ट गरेको छ ।

महानगरले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सार्वजनिक सम्पत्ति पुनः प्राप्तिको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको छ । साथै, कुनै पनि व्यक्ति, संघ–संस्था वा समूहले सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरेको जानकारी भएमा महानगरको सहरी व्यवस्थापन विभागमा सूचना दिन आग्रह गरिएको छ ।

महानगरले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ,“यो सङ्घर्ष केवल सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त बनाउने अभियान होइन, सर्वसाधारण जनताले उपभोग गर्न पाउने अधिकार र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारी पनि हो।”