काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित र स्वतन्त्र वातावरणमा सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालयको पहलमा तीनवटै सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक सवारी साधन खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गृह मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको सक्रियतामा यो प्रक्रिया अघि बढिरहेको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार, हालैको प्रदर्शनका क्रममा क्षति पुगेका सुरक्षा निकायका सवारी साधनहरू तत्काल खरिद गरेर चुनाव अगावै आवश्यक व्यवस्था मिलाउने योजना बनाइएको छ। जेनजी प्रदर्शनमा मुलुकभर नेपाल प्रहरी अन्तर्गत ४६५ वटा कार्यालयहरूमा क्षति पुगेको थियो भने ५७१ वटा सवारी साधनहरूमा क्षति पुगेको तथ्याङ्क छ।
प्रहरी कार्यालय र सवारी साधन मर्मत
कार्तिक महिनासम्ममा कुल ४४९ वटा प्रहरी कार्यालयहरू मर्मत भई पूर्ण सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने बाँकी १६ वटा पनि छिट्टै सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन्। सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका ८४ वटा कार्यालयहरूमा क्षति पुगेको थियो भने ६१ वटा सवारी साधन पूर्णरूपमा नष्ट भएका थिए। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत दुई भवन र तीन जिल्लास्थित कार्यालयहरूमा पनि क्षति पुगेको थियो। कुल अनुमानित क्षति रकम रु ८ करोड ९० लाख रहेको छ।
सवारी साधन खरिद बजेट र विवरण
नेपाल प्रहरीका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट नियमित बजेटमार्फत १५६ वटा सवारी साधन खरिदको लागि रु ३५ करोड ११ लाख र थप १०६ वटा सवारी साधनका लागि ४५ करोड ३० लाख स्रोत स्वीकृत भइसकेको छ। यसरी नेपाल प्रहरीले कुल रु ८० करोड ४१ लाखको विभिन्न सवारी साधन खरिद गर्ने तयारी गरेको छ।
खरिद हुने सवारी साधनहरूमा ७५ वटा पिकअप भ्यान, प्रिजनर सवारी एक, २८ वटा कार्यालय प्रयोजनका लागि, ४१ वटा कार्यालय प्रयोजनकै लागि विद्युतीय सवारी ९४ (डब्लु डीसहित) र १० वटा एस्कर्ट पिकअप भ्यान रहेका छन्।
सशस्त्र प्रहरी बलका लागि कुल ५९ वटा सवारी साधन खरिद हुने छन्। यसमा ३ वटा विपद् उद्धारका लागि, ५० वटा बोलेरो पिकअप, ३ वटा दङ्गा नियन्त्रण ट्रक र २ वटा एम्बुलेन्स समावेश छन्। नियमित बजेटबाट २१ करोड ६ लाख खर्च हुनेछ भने वार्षिक वर्ष भित्र थप ५० वटा सवारी खरिदका लागि ५ करोड ६ लाख बजेट छुट्याइएको छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी खरिद गर्न २ करोड ८० लाख स्रोत अनुमति प्राप्त भएको छ। गृह मन्त्रालयले जनाएको छ कि यी खरिद हुने सवारी साधनहरूले निर्वाचनको शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित गर्नेछ र सुरक्षा निकायको कार्यक्षमता थप बलियो बनाउनेछ।
प्रतिक्रिया