काठमाडौं । सरकारी सेवा लिनका लागि आम नागरिकले निवेदन वा कागजातमा हुलाक टिकट टाँस्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। दशकौँदेखि चल्दै आएको झन्झटिलो प्रक्रियालाई अन्त्य गर्दै अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने निर्णय गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको सूचनाअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्रममा कागजातको आधिकारिकताका लागि आय टिकटका रूपमा हुलाक टिकट टाँस्ने प्रचलन हटाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार गत मंसिर २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रचलित कानुनमा किटानी व्यवस्था भएको बाहेक अन्य सबै सेवा प्रक्रियामा हुलाक टिकट टाँस्ने व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको थियो।
सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका सबै निकाय, विभाग तथा कार्यालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ। सूचनामा भनिएको छ, “प्रचलित कानुनमा किटानी व्यवस्था भएकोमा बाहेक कागजातको आधिकारिकताका लागि आय टिकटका रूपमा हुलाक टिकट टाँस्ने प्रचलन तथा अभ्यास हटाइएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।”
यसअघि नागरिकहरूले सरकारी कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्दा वा विभिन्न सिफारिस लिँदा न्यूनतम पाँच वा १० रुपैयाँको हुलाक टिकट अनिवार्य रूपमा टाँस्नुपर्ने व्यवस्था थियो। धेरैजसो अवस्थामा कार्यालय वरपर टिकट नपाइँदा सेवाग्राहीले अनावश्यक सास्ती खेप्नुपथ्र्यो।
सरकारको यस निर्णयसँगै अब सार्वजनिक सेवा प्रवाह थप सहज, सरल र नागरिकमैत्री हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, कुनै विशेष ऐन वा कानुनमा स्पष्ट रूपमा हुलाक टिकट टाँस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको अवस्थामा भने यो निर्णय लागू नहुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिक्रिया