सरकारको प्रतिशोध अनि पक्राउ : गुड मर्निङ्गको बिपक्षमा

सनोज महत

आजकल बिहान निद्रा खुल्नासाथ एउटै कुरा मनमा लाग्छ “ गुड मर्निङ्ग ” पो भयो कि ?

२०८२ फाल्गुन २१ को चुनाबी मतादेशसङ्गै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिको एकल सरकार बन्यो। गृहमन्त्री बने सुदन गुरुङ्ग। शपथ ग्रहणको २४ घन्टा बित्न नपाउदै, उनले “ गुड मर्निङ्ग” गरे। पुर्ब प्रधानमन्त्री के पि ओलि र पुर्ब गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ गरेर।

पक्राउको शिलशिला त्यही रोकिएन। स्वयं गृहमन्त्री कै सकृयतामा ललितपुरमा बृध्दालाई दुर्व्यवहार गर्ने प्रदर्शनकारीदेखि अनेकन सम्पत्ती छानबिनका केस, कलाकार “ बले ”, बिचौलियाको नाममा मालपोत र यातायात कार्यलयमा भै रहेका धरपकटले “गुड मर्निङ्ग” को शिलशिलालाई रफ्तार दिएको छ।

सडक दुर्घटना पछिको हताहतिलाई स्वभाबिक लिए झैं, नेपाल सरकारको यति बेलाको पक्राउलाई पनि स्वभाबिक लिएका छन् , आमनागरिकले। पक्राउ पर्नेहरुको जिकिर आ आफ्नो ठाउँमा छदै छ। एमालेको सडक प्रतिरोध कमजोर हुनु, कांग्रेस कानुनी उपचारमा सिमित हुनु र दुई तिहाई निकट सरकारको ताजा समर्थनमा आम नागरिक रहनुले पछिल्ला पक्राउहरुले जन समर्थन पाई रहेको देखिन्छ।

पछिल्ला तीन सरकार र तीन चर्चित पक्राउ प्रसङ्ग :

प्रसङ्ग न. १ : प्रचण्ड सरकारले गरेको ब्यवसायिक ब्यक्तिहरुको पक्राउ :

२०७९ को मतपरिणाम सङ्गै तत्कालीन ने क पा ९ माओबादी अध्यक्ष, प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। गृहमन्त्री थिए, रबि लामिछाने। पक्राउ परे ब्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ्ग र अरुण चौधरी। मीनबहादुर माथी कर छलिको आरोप थियो भने, अरुणलाई बासबारी छाला जुत्ता कारखानाको जमिन हडपेको आरोप लाग्यो।

गृहमन्त्री रबि लामिछानेको “कसैलाई छाडिन्न” को उद्घोष पराकाष्ठामा थियो। आम नागरिकबाट पक्राउ प्रती कुनै दुख मनाउ गरिएन। ब्यवसायी पक्रीएकोमा कुनै राजनितिक दलले आफ्नो तर्फबाट ध्यानाकर्षण समेत गरेन। जन स्तरमा सो पक्राउ अनुमोदित नै थियो।

 

यस पटक भने रबि पक्राउ र जेल चलानलाई लिएर सामाजिक बहस सृजना भयो । रबि पक्राउको समर्थन र बिरोधमा समाज बाडिदै गयो

आतंककारीलाई झै रातभर घर घेरेर “गुड मर्निङ्ग” गरियो। उत्कृष्ट करदाता, हजारौं नागरिकको रोजगारदाता, देश भित्र अरबौ लगानी गरि योगदान दिदै आएका प्रतिष्ठित उधोगीमाथी चालिएको त्यो कठोर कदमको कहिँ कतै कसैले बिरोध गरेन ।

लामो हिरासत बसाइ पछि, अनुसन्धानको क्रममा तारेखमा छुटेका ती व्यवसायीको मुद्दा के भयो होला रु आज धेरैलाई चासो छैन ।

प्रसङ्ग न. २, ओलि सरकारको पक्राउ, रबि लामिछाने :

रबि गृहमन्त्री हुँदै गर्दा सहकारी काण्डमा उनको नाम जोडियो। रबिलाई पहिलो पटक गृहमा ल्याउने, र पहिलो पार्टी कांग्रेसलाई सत्ता बाहिर राखेर प्रचण्ड सरकार बनाउने पात्र ओलि नै थिए । विपक्षी कांग्रेसले निरन्तर सदनमा रबिबिरुध्द आवाज उठाइ रह्यो । संसदीय समिती बन्यो । उता प्रचण्ड (रबि सम्मिलित सरकार ढल्यो । एमाले ( कांग्रेसको गठबन्धनको सरकार बन्यो । सहकारिको मुद्दामा रबि समातिय र जेल चलान भए ।

यस पटक भने रबि पक्राउ र जेल चलानलाई लिएर सामाजिक बहस सृजना भयो । रबि पक्राउको समर्थन र बिरोधमा समाज बाडिदै गयो । सरकार र पक्राउको समर्थकहरुले अदालत र कानुनी प्राबधान देखाए । रबि पक्षधरले भने स्वयं न्यायाधीशहरु राजनितिक नियुक्तिबाट आएकाले ओलि सरकारको प्रतिशोध कारक रहेको जिकिर गरि नै रहे ।

प्रसङ्ग न. ३, बालेन सरकारको ओलि लेखक पक्राउ :

“ गुड मर्निङ्ग” को प्रसङ्ग माथि नै आइ सक्यो। यो पक्राउ अपेक्षित थियो । मिल्ने र नमिल्ने, ठिक र बेठिक , ती आफ्ना ठाउँमा छन् ।

जन निर्बाचित ओली सरकार, नागरिक कै बिद्रोहबाट भाग्न बाध्य भयो। गम्भीर बिषयमा समेत पेचिलो र निर्मम ठट्टा गर्ने ओली प्रबृत्तिको दुर्दान्त अन्त्य गरेको थियो, जेन्जी बिद्रोहले ।

आफैले सरकार चलाइ रहदा, सत्ताले गरेको त्यो नृशङ्स हत्याको नैतिक जिम्मेवारी लिन चाहेनन् ओलीले । उनको भाब भङ्गी र प्रवृत्ति अलोकतान्त्रिक र दण्डनिय नै थियो र छ । कुरा रह्यो नीति, विधि र कानुनी दायराको । त्यो अदालतले निर्क्यौल गर्दैछ ।

के पक्राउ र हिरासत जरुरी नै हो त ?

हरेक पटकको पक्राउमा समाजको ठूलो हिस्सा आनन्दित देखिन्छ । सत्ता सधै भरी नियमनकारी हुन्छ । सरकार बिपक्षी र बिरोधी प्रती थोर बहुत पुर्बाग्रही हुन्छ नै । हरेक पटकका सरकारका गतिबिधी र उसले गर्ने व्यावहारले त्यही पुष्टि गरेको छ ।

यहाँ नीर बुझ्न जरुरी छ, किन राज्यले एउटा नागरिकलाई हत्कडी लगाएर पक्रने र मुद्दा अनुसन्धानको लागि हिरासतमा थुन्ने गर्छ ? त्यसको स्वभाबिक र सिधा जवाफ हुन्छ , ( “अनुसन्धानको क्रममा आरोपिहरु भाग्ने सम्भावना भएकाले” । भाग्न नसकुन भनेर हत्कडी लगाउने प्रचलन र ब्यवस्था गरिएको हो ।

हिरासतमा राखेर प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिने हो । प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा अभियोजन पत्र तयार गरिन्छ र अदालतमा मुद्दा दायर हुन्छ । मुद्दा अदालतमा दायर भए पश्चात् अदालतले निर्णय गर्छ कि, अभियुक्तलाई थप अनुसन्धान कसरी अघि बढाउने । प्रारम्भिक अनुसन्धान कै लागि सरकारले पक्रेर थुन्नु भनेको चाहिँ ती (“अभियुक्तहरु मुद्दाको शिलशिलामा भाग्न नपाउन” र “उनिहरुले आफू बिरुध्दको प्रमाण नष्ट गर्न नसकुन” भनेर हो।

अब सवाल आउँछ, के यी तिनवटै सरकारले आ आफ्नो सत्ता सन्चालनको क्रममा पक्रिएका, माथी उधृत, राजनितिक ब्यक्ति र ब्यवसायिहरु मुद्दा लाग्ने डरले भाग्ने र लापता हुने स्थितिका मानिस हुन त र? कि यिनिहरुलाई हिरासत नराख्दा उनिहरुले आफू बिरुध्दको प्रमाण नष्ट गर्ने सामर्थ्य राख्दथे ? के उनिहरु भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने आशङ्का कै कारण उनिहरुलाई हिरासतमा थुनेर मुद्दा दायर गर्नु परेको हो त र? यी र यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्नु पर्ने बेला भएको छ।

प्रबिधी र सुचना सन्चारले बिश्वलाई खुम्च्याएर सानो बस्ती बनाइदियो । बिश्वको उत्कृष्ट मध्यको प्रहरी अनुसन्धान नेपालको छ । नेपाल प्रहरी इन्टर पोलमा संलग्न छ । नागरिकको डिजिटल रेकर्ड “ राष्ट्रिय परिचय पत्र ” बनाइएको छ ।

“ राज्य सर्बोपरी हो। नागरिक राज्यको लागि हो।” भन्ने अबधारणाबाट माथी उठेर “नागरिक राज्य” को अबधारणामा जानुपर्छ। एउटा नागरीक बिदेश रहदा होस् कि जेल पर्दा , उसले आफ्नो राज्यको परिचय बोकेरै बसेको हुन्छ

जघन्य अपराध बाहेकका सबै मुद्दाहरुमा राज्यले बिना पक्राउ र हिरासत अनुसन्धान र अभियोजन अगाडि बढाउनुपर्छ । मुद्दाको गम्भिरता र प्राप्त प्रमाणको आधारमा कसलाई कसरी थप अनुसन्धान अगाडि बढाउने त्यो अदालतले तय गर्ने बिषय हो । अदालतको ठम्याइलाई राज्य प्रशासनले सहयोग मात्र गर्ने हो ।

राज्य, सरकारले चलाउछ । सरकार पारर्टीको हुन्छ । कुनै पनि पार्टी, समाजको एउटा हिस्सा मात्र हो । जो अरु पार्टी , समाजका अन्य हिस्सा सङ्गको प्रतिस्पर्धाको बिचबाट बिजयको अहङ्कार सहित आएको हुन्छ । हाम्रो जस्तो निर्बाचन प्रणालीमा त सदनमा दुई तिहाई बहुमत ल्याउने पार्टीले समेत खसेको ५० ५ मत नपाएको स्थिती देखियो ।

यिनै कुराहरुलाई ध्यानमा राखी शासकिय व्यवहार र राज्यको आचरणमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो ।

नागरिक राज्यको अबधारणा :

“ राज्य सर्बोपरी हो। नागरिक राज्यको लागि हो।” भन्ने अबधारणाबाट माथी उठेर “नागरिक राज्य” को अबधारणामा जानुपर्छ। एउटा नागरीक बिदेश रहदा होस् कि जेल पर्दा , उसले आफ्नो राज्यको परिचय बोकेरै बसेको हुन्छ। नागरिक छ र त राज्यको परिचय छ। यद्दपी, मर्दा समेत नागरिकले आफ्नो नागरीक परिचय कायम राखेकै हुन्छ।

राज्यले नागरिकको हातमा हत्कडी लगाउनु र जेल हाल्नुलाई , सरमको बिषय मान्नुपर्छ । यो बहादुरिको बिषय हुँदै होइन । कुनै पनि हालतमा कुनै पनि नागरिक जेल जानू राज्यको प्रतिष्ठा माथी आच आउनु सरह लिइनुपर्छ । “ आयो गोर्खाली ”, भन्दै राज्य जाइलाग्नु सभ्यताको परिचय हुन सक्दैन ।

आखिर मीन बहादुर गुरुङ्ग र अरुण चौधरी छुटे । रबि लामिछाने, मुद्दाको बाबजुद पनि सदनमै छन् । केही दिनमा ओली लेखक पनि तारेखमा मुद्दा लड्ने गरि बाहिरै हुनेछन् । फेरि यो बहादुरिको के अर्थ ?

जेन्जी बिद्रोहमा परेर ज्यान गुमाएका प्रती आत्मलोचना नगर्नु र त्यो परिस्थितिको नैतिक जिम्मेवारी नलिनुले ओलि ( लेखक पक्राउको राजनितिक बैधता त पुष्टि होला । तर, कानुनी अपराध पुष्टि गर्न पर्याप्त छैन ।

कानुनले रबिलाई अपराधी करार गर्ला र नगर्ला तर थुनेर अनुसन्धान अगाडि बढाउनु पर्दथ्यो भन्ने पुष्टि गरेन ।

उता अरुण चौधरी र मीन बहादुर गुरुङ्गको मुद्दा धेरैको स्मरणमा छैन ।

 

तिघ्रामा शु शु गरेर शु शु को न्यानोले जाडो टर्दैन । राजनितिक सत्ता र आर्थिक सत्ताको सिंहासनमा भएकाहरुको घात प्रतिघातले बिधिको शासनको धज्जी उडाएको छ

यी सबैमाथी उधृत घटनाहरु राजनितिक सत्ता र आर्थिक सत्तामा रहेका देशका सबै भन्दा शक्तिशाली नागरिकका किस्साहरु हुन् । यो वा त्यो रुपमा सरकारको पुर्बाग्रह ती पक्राउका कारकतत्व हुन् ।

जसको चर्चा छ । कहिँ न कहिँ समर्थन र बिरोध गर्ने र गराउने र आफ्नो बचाउमा कानुनी लडाइँ लड्ने तागत छ । त्यस्ता प्रभाबसाली, पहुँचवालाहरुको घटनाहरु हुन् , यि ।

एक पटक सोचौं , देशको पुर्ब प्रधानमन्त्री , गृहमन्त्री र ठुला उधोगपती र ब्यवसायिलाई हत्कडी र हिरासत राख्ने राज्यसत्ताले आम सर्बसाधारण जसको पहुँच न्याय सम्पादनमा पुग्दैन, उनिहरुलाई गर्ने व्यवहार कस्तो रहला रु वकिल, अदालत, विधि, बिधान, प्रशासन, प्रक्रिया सबै सबै थाहा भएका र पहुँच पुर्‍याउने त राज्य प्रशासनबाट उन्मुक्ति पाई रहेका छैनन । सर्बसाधारण, जस माथी आपत आइपर्छ, ती नागरिकको हालत के छ, नेपाल राज्यमा ?

त्यसैले राज्यले नीति लिदा कोहि कसैलाई समात्नु, बेइज्जती पुर्ण रुपले हत्कडी लगाउनु र मुद्दा अभियोजन कै लागि हिरासत राख्ने गरि पक्राउ गर्नु गलत छ ।

अन्त्यमा,

जिम्मेवार सत्ता र सरकार, प्रतिशोध प्रेरित हुनुहुदैन । “आयो गोर्खाली” भनेर जाइ लाग्ने गृह प्रशासन लोकतन्त्रको आवश्यकता होइन । तिघ्रामा शु शु गरेर शु शु को न्यानोले जाडो टर्दैन । राजनितिक सत्ता र आर्थिक सत्ताको सिंहासनमा भएकाहरुको घात प्रतिघातले बिधिको शासनको धज्जी उडाएको छ । अनुसन्धानमा प्रहरी प्रशासनको मनोबल थप उकासौ । प्रभाबकारी कानुनी कार्यान्वयनको वातावरण बनाऔ । विधि र प्रक्रियाको बिकास गरौं ।

ब्यबसायी र नेताको हातमा हत्कडी लगाएकोमा खुशी भएका आम सर्बसाधारणले बुझौं, आर्थिक सत्ता र राजनितिक सत्तामा भएकाको हातमा लागेको हत्कडी र हिरासत क्षणिक हो । राज्यको प्रकृति र प्रवृत्ति हत्कडी लगाउने र जेल हाल्ने तिर उन्मुख हुँदा आखिर ब्यहोर्ने त आम नागरिकले नै हो ।