३० वैशाख । मर्मत सम्भार शिर्षकमा उपभोक्ताहरुबाट लिएको रकममा सरकारलाई ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र रोयल्टी बुझाउनु नपर्ने भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दा हारेको छ । वर्ल्डलिंकले सरकारलाई तिर्ने करको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न ८ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु हरि प्रसाद फुँयाल र नहकुल…