३ जेठ ०७८, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशसभाका तत्कालीन चार सदस्यलाई कारवाही गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) बाट निर्वाचित चार सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय संविधान र कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी गरेको…