सडक विस्तारमा सरकारको जालझेल

मिसन शर्मा

सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै सरकार अझै नीजि सम्पती हडप्ने उद्य्त छ । नीति जग्गा र घरको मुआव्जा नदिदा सडक विस्तारको काम हुन सकेको छैन । जनताको सम्पत्तीको क्षतिपूति दिनुको सट्टा सरकार अन्तिम फैसला आइसकेपछि पुनरावोलनको लागि मुद्दा हालेर पुनरावलोकनको माग गर्दै जनता विरुद्ध लागेको छ । सडक विस्तार अघि बढाउनुको सट्टा बजेट नै नपठाएर काम रोक्न कम्मर कसेर लागेको छ । पठाइएको ठाँउमा पनि नगन्ने मात्रामा वजेट पठाइएको छ ।
२०३२ सालमा पञ्चायती सरकारले जनताको सम्पती विना क्षतिपूर्ति हडप्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिएर आफ्नो चरित्र उदाङ्गो पारेको छ । सरकारले जनताको सम्पत्ती मिल्ने भए उहि बेला नक्साबाट झिकेर लगत कट्टा गरेर सडकको नाममा ल्याएको भए सरकारी जग्गामा कसैले पनि घर बनाउदैनथे । जनताको नाममा लालपूर्जा दिएर जीवनभर कर असुल्ने अनि जताले चर्चेको सम्पती हडप्नु गैरकानूनी हो ।
उता ठेक्का लगाइएको ठाँउमा सरकारी निकायको असहयोगका कारण संरचना हटाउन मुस्किल छ । सडक वरपरमा रहेको रुख काट्न वन विभागको आटलाट हुदा लामो समय काम रोकिएको हुन्छ । विद्युत् प्रधिकरण, टेलिकमलगायत सरकारी निकायले पोल र तार नहटाउदा काममा बाधा पर्ने गरेको छ । सडक विस्तारमा यी सरकारी निकाय नै बाधक हुन् ।
सडक वरपर रहेको पुरातात्विक मठमन्न्दिरका कारण पनि सडक विस्तारमा बाधा पुगिरहेको छ । सरकारले स्थानीय सरकारको समन्वयमा सम्भव भएका मठ मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठा क्षमाा पूजा गरेर खुला ठाँउमा स्थानान्तरण कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउनु पर्छ । पुरातात्विक महत्व रहेका सम्पदालाई संरक्षण गर्दै सडक संरचनालाई वैकल्पिक ठाँउबाट विस्तार गर्न सकिन्छ ।
सडक विस्तारको बाधक पुराना बस्ती हुन् । यस्ता पुराना बस्तीलाई जस्ताको तस्तै राखि संरक्षण गरेर पर्यटक आकर्शण गर्न सके राज्यको आम्दानी बढाउन सकिन्छ । युरोप अमेरिकातिर कलात्मक पुराना बस्तीलाई उस्तै राखेर संरक्षण गरिरहेको हुन्छ । एकातिर सरकार भुकम्पपछि वस्तीविस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ भएका बस्ती भत्काउन योजना बनाउन लागेको छ । राजधानी वरपार काँठ क्षेत्रमा अझै धेरै खाली जग्गा छन् । यी खाली जमिनको उपभोग गरेर सडक संरचना बनाउन सकिन्छ । भएका बस्ती ध्वस्त बनाउनु भन्दा यो विकल्प कम क्षति र सस्तो पर्न जान्छ ।
सडक विस्ततारको क्रममा सबै जग्गा र घर गुम्ने जनतालाई पछाडि घर हुने व्यक्तिबाट केही प्रतिशत क्षति भराउन सकिने नीति ल्याउदा न्यायपूर्ण हुन्छ । विस्तापितलाई पुर्नस्थापित गर्न बाँकी रकम सरकारका भरणपोषण गर्दा विस्तापितलाई राहत पुग्छ ।
आफ्नो जग्गा जोगाउदै सरकार
सडक विस्तारका लागि सडक वरपर रहेका प्रहरी चौकी वडा र्कायालय,हुलाक,रेञ्जर अफिसजस्ता सरकारी अफिसले पनि मापदण्ड मिचेर संरचना बनाएका पाइन्छन् । बाटो बढाउदा पहिले उनीहरुले जग्गाा खाली गराउनु पर्ने हो । तर सरकारी निकाय पहिले आफ्नो मातहतको जग्गा खाली गराएर काम अगाडि बढाउनुको सट्टा जनताको घर भत्त्काउन डोजर लिएर हिडिरहेको छ । सरकारी जग्गा भएको टुडिखेल,सिंहददरवार वरपर अनामनगरजस्ता ठाँउमा साँधुरा सडक राखेको छ सडक विस्तारको कामै भएको छैन । अध्याधिक सवारी जाम हुने यी व्यस्त सडक विस्तारमा सरकार उदासिन छ । सातदोवाटो चापागाँउ सडक विस्तारको क्रममा खुमल्टारमा साडे आठ मिटर मात्रै कायम गरेर सरकारी जग्गाा जोगाएको छ । खुमल्टार भन्दा माथि सुनाकोठी ठेचो र चापागाँउमा भने ११ मिटर नै कायम गरिएको छ ।
अन्तमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै तत्काल कार्यावयन गरि जनताको जग्गाा र घरको क्षातिपूर्ति र मुआव्जा दिएर मात्रै सडक विस्तार तिव्र गतिमा अघि बढाउनुको विकल्प छैन ।