पुष्पलाल राजमार्ग निर्माणमा समस्या

सञ्चिता घिमिरे
२२ कार्तिक ०७६, काठमाडौं । झण्डै एक करोड नेपाली लाभान्वित हुने भनिएको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग निर्माणका क्रममा अन्तरमन्त्रालय समन्वय नहुँदा समस्या आइरहेको छ । वन तथा वातावरण, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलगायत मन्त्रालयसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा कठिनाइ आइरहेको हो ।
सडक निर्माण भएकै स्थानमा अरु आयोजना निर्माणको योजना बन्नु, निर्माण सामग्री सहजरूपमा प्राप्त नहुनु र रुख कटान झन्झटिलो हुनुलगायतका समस्याले आयोजनालाई निर्वाधरूपमा काम गर्न नदिइएको मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । स्थानीय तहले निर्माण सामग्री उत्खनन् र ढुवानीमा गरेको कडाइका कारण काममा बाधा पुगेको निर्देशनालयका प्रमुख दीपक केसीले बताउनुभयो ।
यस विषयमा आयोजनाले मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा निर्माण सामग्री सहज बनाउन सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो छ ।’ तीन सय ४४ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ६८ पुल निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म अझै सडकको सीमा निर्धारण हुनसकेको छैन । अहिलेसम्म स्थानीयवासीले स्वेच्छाले जग्गा दिइरहे पनि भविष्यमा कुनै पनि खालको समस्या आउन सक्ने प्रमुख केसीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म स्थानीयवासीले ठूलो आयोजना आफ्ना ठाउँमा बन्न लागेकाले जग्गा दिइरहेका छन् तर भोलि समस्या आउन पनि सक्छ ।’

सुनकोशी र बूढीगण्डकीमा निर्माण हुनलागेका जलाशययुक्त आयोजनाको अहिले अध्ययन भइरहेको छ । दुवै आयोजनाले यो आयोजनालाई प्रभावित पार्नसक्ने देखिएको प्रमुख केसीले बताउनुभयो । ती आयोजनामा खोलाबाट निश्चित उचाइसम्म निर्माणका काम गर्न नमिल्ने भए पनि अहिले सडक त्योभन्दा कम उचाइमा रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना त्यसमा पनि सडकको काम भइसकेकाले पछि निर्माण हुन लागेका आयोजनाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने आयोजनाले बताउँदै आएको छ । यसले गर्दा रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली गोरखा र धादिङ जिल्लाका गरी दुई सय किलोमिटर सडकमा समस्या देखिएको हो ।

सडक निर्वाधरूपमा निर्माण गर्न रणनीतिक सडकको सीमा निर्धारण गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्नेमा आयोजनाको जोड छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई निर्माण सामग्रीको उत्खनन् रोक्न नमिल्ने भनी बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रमुख केसीले बताउनुभयो । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुने÷नहुने यकिन गरी प्रभावित क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्वाध सञ्चालन गर्न आवश्यक ऐन, कानून र निर्दे्शिका बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

विभिन्न समस्या देखिए पनि सडक समयमा सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढाइएको प्रमुख केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म ३४४ किमी सडक कालोपत्र भइसकेको छ भने ५८१ किमी सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएर निर्माण भइरहेको छ । चार सय ९२ किमी सडक ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । अहिलेसम्म ६८ सडक पुल सम्पन्न भएको छ भने २४ पुल निर्माणाधीन छन् ।

आगामी चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनी सरकारले आयोजनालाई पाँच खण्ड बनाएर निर्माण अघि बढाएको थियो । पूर्वी खण्ड र पश्चिम खण्ड गरी दुई कार्यालयबाट निर्माण भइरहेको आयोजना चाँडो सक्न मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय र निर्देशनालयअन्तर्गत पाँचवटा कार्यालय बनाएर कार्यान्वनमा ल्याइएको हो । सबै कार्यालयले मातहत हेर्ने सडक, पुल छुट्यएर काम गरिरहेका छन् । अयोजनाका कार्यालय पाँचथर, काभ्रे, गोरखा, पर्वत र दैलेखमा छन् ।

राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ मा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पको रूपमा नेपालको मध्यपहाडी हुँदै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सडक निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सोहीबमोजिम सरकारले मध्यपहाडी राजमार्ग नामकरण गरी २०६४÷६५ बाट आयोजना शुरु गरेको हो । गत फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयबाट राजमार्गको रेखाङ्कन स्वीकृत भएसँगै निर्माणकार्य अघि बढेको हो ।

मध्यपहाडका २६ जिल्लाका २१५ बस्ती जोड्दै निर्माण हुने यस सडकबाट मध्यपहाडमा बसोबास गर्ने करीब एक करोड जनता लाभान्वित हुने आयोजनाको अनुमान छ । आयोजनाको शुरु विन्दु पाँचथर जिल्लाको चियोभञ्ज्याङ हो भने अन्तिम विन्दु बैतडीको झुलाघाट रहेको छ । सरकारले आव २०६९÷७० मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी प्राथकिताका साथ अघि बढाएको हो । २०६४÷६५ बाट निर्माण शुरु गरिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग २०७८÷७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस राजमार्र्गको कूल लम्बाइमध्ये करीब एक हजार किमी आयोजना स्थापना हुनुअघि नै निर्माण भएर सञ्चालनमा रहेको पुरानो सडक रहेको छ ।

झण्डै ८७९ किमी नयाँ ट्र्याक खोली सडक निर्माण गर्ने कार्यका साथै आयोजना स्थापना हुनुअघि निर्माण भएर सञ्चालनमा रहेका सडकलाई मध्यपहाडी राजमार्गको स्तरमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । ©रासस
–––