पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य, ३७ विधेयक अलपत्र

३२ साउन ०७८,काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आठौं अधिवेशन अन्त्य भएको छ । सर्वोच्च अदालतको असार २८ को फैसलाबाट पुनर्स्थापित भएर साउन गतेबाट बैठक सुरु भएको २९ दिनमा प्रतिनिधिसभाको आठौं अधिवेशन सोमवार राती १२ बजेदेखि लागु हुनेगरी अन्त्य गरिएको हो ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले चालु अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा राती १२ बजेदेखि लागु हुनेगरी अन्त्य भएको जानकारी गराएका हुन् ।
अदालतबाट पुनर्स्थापित भएर २९ दिनमा १० पटक बैठक बसेको आठौं खासै उपलब्धी मुलक रहेन । प्रतिनिधिसभा बिजनेसविहीन जस्तै भयो ।
आठौं अधिवेशन शोक प्रस्ताव, सांसदको भाषण तथा कटाक्ष र अध्यादेश र प्रतिवेदन पेस गर्नेमा सीमित रह्यो । चालु अधिवेशनमा १५ अध्यादेश र ५ प्रतिवेदन पेस भए । तर प्रतिनिधिसभामा अलपत्र विधेयकलाई भने छोएन । कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएन ।
संसद सचिवालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा यस अधिवेशनमा अघिल्ला अधिवेशनहरुबाट विभिन्न चरणमा रहेका जम्मा ३७ वटा विधेयकहरु प्राप्त भए । जसमध्ये ‘कारागार विधेयक, २०७६’ का सम्बन्धमा सम्बन्धित समितिबाट प्रतिवेदन पेशमात्रै भयो । यसबाहेक विधेयकमा कुनै छलफल र पारित गर्ने काम भएन ।
संसद सचिवालयकाअनुसार चालू अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भै पारित भएर आएका ७ वटा विधेयकहरु सम्बन्धी उक्त सभाको सन्देशको जानकारी गराइयो ।
कुन कुन अध्यादेश र प्रतिवेदन पेस भए?
चालु अधिवेशनमा “आर्थिक अध्यादेश, २०७८”, “राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८”, “विनियोजन अध्यादेश, २०७८”, “फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८”, “यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८”, “नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८”, “सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८”, “तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८”, “नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८”, “कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८”, औषधी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८”, “स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८”, “रेल्वे अध्यादेश, २०७८” र “शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८” एवं सातौं अधिवेशनमा दर्ता भएको “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७” सदनमा प्रस्तुतमात्र भए ।
सातौं अधिवेशनमा नै दर्ता भएको “संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७” भने प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै सरकारबाट फिर्ता भएको जानकारी गराइयो ।
अधिवेशनमा “महालेखा परीक्षकको सन्ताउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७”, “निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६÷०७७”, नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको “नेपाल सकारको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७” र “मुस्लिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७” गरी ५ वटा प्रतिवेदन पेश भए ।
आठौं अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री देउवाले धारा ७६ (६) बमोजिम १६५ मतसहित विश्वासको मत प्राप्त गरेर आगामी चुनावसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने सुनिश्चितता प्राप्त गरे । त्यसैगरी आठौं अधिवेशनमा बसेका १० वटा बैठकमा १८२ सांसदले शून्य समयमा र ५८ सासदले विशेष समयमा समसामयिक विषयहरुमा आ–आफ्नो धारणा राखे ।.
चालू अधिवेशनमा संविधानसभा सदस्यहरु मोहम्मदी सिद्दिकी, शिवबहादुर खड्का, रबनी चौधरी, पशुपति चौलागाई र तप्तबहादुर विष्ट एवं पूर्वसदस्यहरु मोतिप्रसाद पहाडी, विदुर पौडेल, योगनारायण यादव, रत्नप्रसाद शर्मा, हरिभक्त अधिकारी, कृष्णसिंह परियार, बिष्णु बहादुर तामाङ (बिएल वाइवा) र अकबरबहादुर सिंहको निधन भएकोमा शोक प्रस्तावहरु पारित भए ।
तीन मन्त्रीद्वारा जानकारी
यसै अवधिमा गठन भएको नयाँ सरकारका तीन जना मन्त्रीले सदनलाई आफ्ना कामकारवाही जानकारी गराए ।
सदनको साउन १९ को बैठकमा गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँणले महाकाली नदी तर्ने क्रममा तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको खोजी कार्य, धनुषा जिल्लामा पल्टु रविदासको हिरासतमा मृत्यु भएको, मनसुनजन्य घटनाको क्षति विवरण तथा सिन्धुपाल्चोक र मनाङमा बाढी पहिरोले पु¥याएको क्षतिका विषयमा सरकारद्वारा भैरहेको प्रयासबारे जानकारी गराए ।
त्यसैगरी साउन २६ को बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सम्बन्धमा र साउन २८ को बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले कोभिड–१९ को रोकथाम र खोप व्यवस्थापनमा सरकारद्वारा भैरहेको प्रयासका सम्बन्धमा जानकारी गराएका थिए । न्युज कारखानाबाट