जोरपाटी सुन्दरीजलमा नेपाल टेलिकमको इन्टरनेटमा समस्या

१० भदौं ०७८, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट एडीएसएल इन्टरनेट सेवा लिएका जोरपाटी सुन्दरीजल क्षेत्रका सेवाग्राही पटकपटक सेवा अवरुद्ध हुने क्रम नरोकिँदा समस्यामा परेका छन् । जोरपाटी–सुन्दरीजल सडक विस्तारका क्रममा रहेकाले पटकपटक सेवा अवरुद्ध हुने गरेको टेलिकमले जनाएको छ । नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले विद्यालय सञ्चालन भएको छैन । विद्यार्थी अनलाइनबाट अध्ययन गरिरहेका बेला इन्टरनेटका कारण सेवा अवरुद्ध हुँदा अध्ययनमा समस्या भएको अभिभावक मङ्गलबहादुर तामाङको गुनासो छ ।
“अनलाइन कक्षा चलिरहेका बेला इन्टरनेट जान्छ, फेरि जोडिन समय लाग्छ, कहिले त एउटा कक्षा सकिँदा पनि इन्टरनेट चल्दैन, नेपाल टेलिकममा उजुरी गर्दा प्राविधिक आएर एडीएसएल चल्न गाह्रो छ, अरु विकल्पमा जानु भन्छन्, यसै क्षेत्रमा बस्ने टेलिकमका प्राविधिक आफूले अरु नै सेवा लिएको सगर्व बताउँछन”, उनले भने । सडक, खानेपानी, ढल खन्न पटकपटक सडक खनिएकाले तार काटेर ठाउँ ठाउँमा जोड्पर्दा एडीएसएल सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको हो । सडक विस्तार सम्पन्न नभएसम्म टेलिकमको एडीएसएल सेवा प्रभावकारी हुन नसक्ने नेपाल टेलिकम जोरपाटी शाखामा एडीएसएल शाखा हेर्ने अर्जुन पोखरेल बताउछन् ।

टेलिकम केन्द्रीय कार्यालयका तीन प्रमुख कर्मचारी सङ्घ, सङ्गठनले पनि सेवाको गुणस्तर खस्कँदै गएको लगायत माग राखी ३७ दिनदेखि कार्यालय परिसरमा धर्ना दिँदै आएका छन् । एडीएसएल, एफटिटीएचलगायत सेवामा भएका कामका बारेमा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने कर्मचारी सङ्घ, सङ्गठनको माग छ । टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशी हाल पटकपटक एडीएसएल सेवामा समस्या आएको भनी गुनासो आइरहेको जोरपाटी–सुन्दरीजल सडक विस्तारका कारण त्यस क्षेत्रमा एफटिटीएच सेवा विस्तार गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ । यो क्षेत्रमा फाइबर टु होमअर्थात् एफटिटीएच सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम छ तर सडक विस्तारकै कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन । सबैतिर फाइबर जोड्न टेलिकमले तामाको तार किन्न छोडिसकेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

एडीएसएल तामाको तारका आधारमा जोडेर प्रदान गरिएको सेवा भएकाले पटकपटक तार काट्ने र जोड्ने गर्दा पनि सेवाको गुणस्तर खस्कने गरेको छ । यो समस्याका कारण जोरपाटी पूर्वोत्तरका करिब दुई हजार ल्याण्डलाइन टेलिफोन र एडीएसएल सेवामा समस्या आउने गरेको टेलिकमले जनाएको छ । सेवा अवरुद्ध भएमा १९८ मा गुनासो दर्ता गरी टेलिकमको लेखा कार्यालयको मूल्याङ्कन समितिले अध्ययन गरेर क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था रहेको छ । त्यसका लागि १९८ मा गुनासो दर्ता गर्नुपर्ने प्रवक्ता जोशीको भनाइ छ ।
–––