बालविवाह रोक्न राजनीतिक दबाव बाधक

१४ भदौ ०७८,जाजरकोट । गरिब परिवारमा मात्र हैन शिक्षित परिवारमासमेत बालविवाह हुने क्रम बढेको छ । कुलतमा फसेको छोरा सुर्धानदेखि बुढेसकालका बाबुआमालाई चाँडै नातीनातिना देख्ने रहरका कारण बालविवाह गर्ने क्रम बढेको पाइएको हो ।
अभिभावकको निगरानी कम हुँनु, विद्यालयमा बिताउने अधिकांश समयमा शिक्षककै ध्यान नपुग्नु, बालबालिका कुलतमा फस्नुजस्ता कारणले पनि बालबिबाह हुने गरेको सरोकारवालाको तर्क छ । बालबिबाह रोक्नका लागि भए÷गरेका प्रयासमासमेत राजनीतिक दबाबआउने गरेकाले बालविवाह झनै मौलाएको भेरी नगरपालिका–४ का वडा अध्यक्ष खम्बजंग शाहले बताए ।
उनले भने,‘बालविवाह गरेको सूचनाका आधारमा विवाह रद्द गर्न प्रहरीले पक्राउ गरे पनि राजनीतिक दबावले गर्दा विवाहह रोक्न नसकिएको उनले सुनाए । ‘यसमा हामी राजनीतिक दल नै दोषी छौँ ।’ शाहले भने,‘बालविवाह गर्ने र गराउनेलाई प्रहरीले पक्राउ गरे छोड्नका लागि दबाव दिन कुनैन कुनै दलका नेताहरुको फोन गैहाल्छ, यसरी कसरी सुधारिन्छ ?’ मुखले सबै ठिक छ भन्ने तर व्यवहारमा भने बोलेको कुरा लागु नगर्ने प्रवृतिले थप समस्या आइरहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव याम कुमारी खतिवडाले बताइन् ।
सदरमुकाममा सरोकारवाला निकायको उपस्थितिमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको आयोजनामा भएको छलफलमा यो कुरा उठेको थियो । बालबालिकाको नीति निर्माण भए पनि त्यो कार्यान्वन नहुँदा समस्या भएको सचिव खतिवडाले बताइन् । ग्रामिण क्षेत्रमा सञ्चारको पहुँच, बालविवाह गर्दाको समस्या र चेतनाको अभावका कारण बालविवाह मौलाएको नागरिक अगुवा राजेन्द्र विक्रम शाहको भनाई छ ।
उनले कार्यपत्र पेश गदै भने,‘६५ प्रतिशत भन्दा बढी बालविवाह हुने गरेको छ । त्य समस्या सबै खालका परिवारका छ । विद्यालयमा बालविवाह न्यूनिकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरेकै ठाउँमा धेरै संख्यामा बालविवाह हुने गरेको छ ।’ केड नेपालको सहयोगमा नलगाड नगरपालिका–८ मा बालबिबाह न्यूनिकरणको कार्यक्रम विगत ४ बर्षदेखि लागु भएपनि सो अभियानमा लागेकाले नै बालविवाह गर्दा कार्यक्रम नै असफल सावित भएको छ ।
त्यस्तै भेरी नगरपालिकाको बिभिन्न क्षेत्रमासमेत यही कार्यक्रम लागु भएपनि सोही ठाउँमा बढी बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ । घरको काम गर्ने मान्छे नभएको भन्दै बालविवाह गर्नेको संख्या अत्यधिक रहेको छ । जाजरकोट मात्र होइन, कर्णाली प्रदेशकै चित्र यही रहेको सचिव खतिवडाले बताइन् । कार्यक्रममा सदरमुकाम बसेर दुर्गम गाउँका बालविवाह, हिंसाको कुरा सुनुवाइ नहुने सरोकारवालाहरुले बताए ।
बालअधिकार संरक्षणका बाधक गरिबी, अशिक्षा सँगसँगै रुढिवादी अन्धविश्वास जस्ता विभिन्न कु–प्रथाहरु रहेको कार्यक्रममा औल्याइयो। भौगलिक रुपमा विकट मात्र नभएर चरम गरिबी भएको कारण जाजरकोट जिल्लाबाट धेरै गर्भवती महिलालाई राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रमबाट नेपाल सरकारले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सचिव खतिवडाले जानकारी दिइन् ।
अनाथ बालबालिकाहरुको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारले लिने बताउदै सचिव खतिवडाले बेसहाराका टुहुरा बालबालिका भएमा सिफारिससहित राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदलाई जानकारी दिन सबैलाई आग्रह गरिन् ।