सरकारको दुई महिना, मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ, केही राम्रा कामको सुरुवात

२ असोज ०७८, काठमाडौं । शेरबहादुर देउवाले विशेष परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व समालेको दुई महिना पूरा भएको छ । देउवाको सचिवालयले विभिन्न १५ कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकार गठन भएको दुई महिनाभन्दा धेरै समयसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार समेत गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना भइरहेको छ । तर प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले सरकारले गरेका महत्वपूर्ण १५ वटा कामको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।

महामारी नियन्त्रण उच्च प्राथमिकतामा

देउवा सरकारले आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गरेपछि अहिले कोरोना सङ्क्रमण लगभग नियन्त्रणको चरणमा पुगेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कहरुले कोरोना नियन्त्रण उन्मुख भएको पुष्टि पनि गरेको छ । एकैदिन तीन लाखसम्म खोप दिनसक्नु पनि एउटा सफलता नै हो । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली नागरिकलाई कोभिड–१९ को प्रकोपबाट जोगाउने सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुने उद्घोष गरेका थिए । उनले सबै नागरिकलाई जतिसक्दो चाँडै खोप दिलाउेन प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए ।

सरकारले चैतसम्म ७१.६ प्रतिशत जनतालाई खोप दिइसक्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । यसअनुसार निर्धारण गरेको दुई करोड १७ लाख ५६ हजार ७६३ जनाले चैतसम्ममा खोप लगाइसक्ने तयारीमा सरकार छ । चीन सरकारसँग सम्झौता गरेको ६० लाख भेरोसेल खोपमध्ये ४४ लाख मात्रा खोप शुक्रबार काठमाडौँ आइसकेको छ भने १६ लाख डोज खोप यसअघि नै ल्याइएको थियो । उपत्यकामा ४० प्रतिशत नागरिकले दुवै मात्रा खोप लगाइसेका छन् ।

बालबालिकाका लागि ४० लाख मात्रा खोप सुनिश्चित

सरकारले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई खोप दिइने सुनिश्चितता गरेको छ । चालीस लाख मात्रा मोडर्ना खोप आउने निश्चित भएको छ । सरकारको युद्धस्तरको तयारीका कारण बाँकी खोप चाँडो आउने चरणमा छ ।

असोज मसान्तभित्र एक तिहाइ र चैतभित्र सबै नागरिकलाई कोरोना खोप उपलब्ध गराउने निर्णयले नागरिकलाई वर्तमान सरकारप्रति आशा र भरोसा बढाएको छ । कोरोनाको खोपसँगै अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई एक साताभित्रै जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने कदमलाई पनि सकारात्मकरुपमा लिन सकिन्छ । यो निर्णयले मुलुकभरका स्वास्थ्यकर्मीको मनोवल उच्च गराउने काम गरेको छ ।

कोरोनाबाट प्रभावितका लागि प्याकेज

कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सरकारले विशेष प्याकेज सार्वजनिक गरिसकेको छ । बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनःनिर्माणमा जोड दिने र जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रियहितमा आधारित परराष्ट्र नीति अबलम्वन गर्ने गठबन्धन सरकारको साझा कार्यक्रम आएको छ । यसले पनि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, राष्ट्रहित र जनसरोकारका विषयमा सरकारको गम्भीरतालाई प्रष्टरुपमा देखाएको छ । कोरोनाबाट प्रभावित भएका देशका उद्योगी व्यवसायीका लागि पनि सरकारले विशेष सहुलियत प्याकेजको प्रतिबद्धता गरेको छ । कतिपय मौद्रिक नीतिमार्फत् पनि आइसकेका छन् ।

स्वास्थ्यमा नागरिकलाई सुविधा

अस्पतालमा देखिएका समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अग्रसरता बढेको छ । क्यान्सर, मिर्गौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक रु पाँच हजार भत्ता प्रदान गर्ने सरकारको निर्णयले गरिब र असहायले पनि सरकारको आडभरोसा पाएको महसुस गरेका छन् । सरकारले दिने रु पाँच हजारले उनीहरुलाई औषधि थोरै भए पनि सहयोग पुग्नेछ । अति विपन्न गरिब घर परिवारलाई प्रतिघर परिवार रु १० हजारका दरले राहत दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । महामारीका कारण हातमुख जोर्न र दैनिक गुजारा चलाउनै हम्मेहम्मे परेका परिवारलाई दशैँको मुखमा आएको यो राहात प्याकेजले अलिकति भए पनि मलमपट्टि लगाउने छ ।

हाम्राभन्दा राम्रालाई नियुक्ति

देउवा सरकार जनभावनाअनुसार अघि बढेको देखिन्छ । हाम्राभन्दा पनि योग्य र राम्रा मान्छे छानेर महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति प्रक्रियाको थालनी भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा विश्वराज पौडेल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिलाई नै उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । सरकार गठनको प्रारम्भमै भएको उक्त निर्णयले विकास एवं सुशासनका लागि जनमानसमा राम्रो सन्देश दिएको छ ।

युवा अर्थशास्त्री पौडेल नेतृत्वको आयोगले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माणका लागि उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिने र अनुभवी घिसिङ नेतृत्वको प्राधिकरणले प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानुका साथै लोडसेडिङको कहरबाट मुक्ति दिलाउने भरोसा नागरिकमा जागेको देखिएको छ ।

आन्दोलनका घाइतेको उपचार र परिवारलाई रोजगारी

नेपाल सरकारले प्रतिस्थापन विनियोजन विधेयकमार्फत् धेरै जनमुखी र सकारात्मक कामको सुरुआत गरेको छ । आन्दोलनमा घाइते भई यथोचित उपचार नपाएकाको उपचार व्यवस्था, अङ्गभङ्ग भएकालाई क्षतिपूर्ति र परिवारका एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने वातारण सिर्जना भएको छ । बढ्दो महँगी नियन्त्रण गरी खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा नून, चिनी, चामल, औषधि, बीउ, मल लगायत अत्यावश्यकीय वस्तुहरू अभाव हुन दिइएको छैन ।

सङ्कटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात जस्ता क्षेत्र र श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमले कोभिड संकटले थला परेको अर्थतन्त्रले केही मात्रामा भए पनि सन्तोषको सास फेर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । कोरोनाबाट प्रभावित पेशा÷व्यवसाय र सर्वसाधारणका लागि कार्यक्रमअनुसार बजेट विनियोजन भइसकेको छ ।

त्रिचन्द्र कलेज र घण्टाघरको पुनर्निर्माण

प्रधानमन्त्री देउवा आफैँले अध्ययन गरेको काठमाडौँको मुटुमा रहेको पुरानो त्रिचन्द्र कलेजलाई पुरानैरुपमा पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । यसले राणाकालीन एउटा ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षण हुने वातावरण बनेको छ । सरकार एतिहासिक धरोहरको संरक्षण गर्न तत्पर छ भन्ने सन्देश यसबाट गएको छ ।
युवा विद्यार्थी लक्षित ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम र नारी समुदाय लक्षित ‘महिला पहिला’ कार्यक्रमसमेत घोषणा भएको छ । यो कार्यान्वयनमा आएपछि विद्यार्थी र महिलाका लागि उद्यमशिलताको ढोका खुल्ने मात्र होइन सँगसँगै आत्मनिर्भरता पनि वृद्धि गर्नेछ । यसरी नै अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारको पुनरोदयपछि सङ्कटमा परेका आफ्ना नागरिकलाई समयमै सकुशल ल्याउन सरकार सफल भएको छ ।

सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध

यो सरकार गठन भएसँगै नेपालको उत्तर दक्षिण सम्बन्धलाई सन्तुलित र सुदृढ बनाउनेतर्फ लागेको छ । यसबीचमा भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख नेपालको भ्रमणमा आई प्रधानमन्त्री देउवासहित विपक्षी दलका नेतासँग समेत भेटवार्ता गरेका छन् ।

यस्तै तुइनबाट महाकाली नदी तर्ने क्रममा एक जना नेपाली नागरिक नदीमा खसेर बेपत्ता भएका र यसमा भारतीय सुरक्षा बलको हात रहेको भन्ने समाचार आएपछि सरकारले छानविन समिति गठन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने काम गरेको थियो । त्यस क्रममा भारतीय पक्षको हात देखिएको निष्कर्ष सो समितिको आएपछि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पनि पठाएको छ । यसबाट वास्तवमा के भएको थियो भन्ने विषयमा दुई देशबीचको बुझाइ र समझदारीमा वृद्धिका लागि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यता पीडित परिवारलाई नेपाल सरकारले उचित राहतको प्रबन्ध भने गरिसकेको छ ।

त्यस्तै देउवा सरकारमा आएपछि भारत र चीनबाट पनि अनुदानमा आउने र नेपालले खरिद गरेर ल्याउने खोपहरु नेपालले ल्याएको छ । यस्तो महामारीका समयमा छिमेकीबाट प्राप्त सहयोगको नेपाल सरकारले सराहना पनि गरेको छ ।

त्यस्तै विगत लामो समयअघिदेखि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको अमेरिकी सरकारको परियोजना एमसीसीका विषयमा पनि सरकारले पहल थालेको छ । यसबीचमा सो परियोजनाका प्रतिनिधिले नेपाल भ्रमण गरी सरकार र विपक्षी दलसँग भेटघाट गरी परियोजना अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको छ । यता सरकारले भने आफ्नो सत्तारुढ गठबन्धन र विपक्षी दलसँगसमेत राष्ट्रिय सहमितको निर्माण गरेर सो परियोजना संसद्बाट अनुमोदन गराउने वातावरण बनाइरहेको बताएको छ ।

यस्ता थुप्रै राम्रा काम हुँदाहुँदै पनि दुई महिनासम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु भने प्रधानमन्त्री एवं अहिलेको गठबन्धनको कमजोरी नै देखिन्छ । यो सरकार पाँच दलीय गठबन्धनको भएकाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसक्नुमा पनि उनीहरु नै जिम्मेवार हुन् । हुनतः आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तारको पहिलो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवाकै हो तर पनि गठबन्धनले नाम सिफारिस गरेपछि ती नामहरु मात्र पन्त्रिपरिषद्मा राख्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको बाध्यता पनि छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा लिन पनि सक्नुपथ्र्यो । यदि त्यसो गरेको भए अहिलेको ‘बजेट होलिडे’ को अवस्था आउँदैनथ्यो होला । त्यसैले सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेतलाई समन्वयात्मक ढङ्गले मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने दायित्व भने फेरि पनि प्रधानमन्त्री देउवाकै हो ।