विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव स्वीकृत   

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘सङ्घीय निजामति सेवा विधेयक, २०७५’ फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुपूर्व बैठकले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राख्नुभएको विरोधको सूचनालाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै सांसद सुवालले प्रधानन्यायाधीशले वर्तमान सरकारमा भागबण्डा खोजेको भन्ने समाचार आइरहेको भन्दै उक्त विषयमा स्पष्ट पार्न माग गरेका थिए । जवाफमा कानुनमन्त्री कार्कीले प्रधानन्यायाधीशले सरकारमा सहभागिताका लागि कोटा माग गरेको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नभएको बताउँदै कोही कसैलाई पनि भ्रममा नपर्न अनुरोध गरे ।

त्यसैगरी बैठकले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको ‘रेल्वे विधेयक, २०७६’ फिर्ता लिनका लागि राष्ट्रियसभाको सहमतिको लागि सिफारिस प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई पनि बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देउवाको तर्फबाट मन्त्री कार्कीले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको ‘रेल्वे विधेयक, २०७६’ फिर्ता लिनको लाागि राष्ट्रियसभाको सहमतिको लागि सिफारिस प्राप्त गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।