नुवाकोट र गोरखामा भारतको सहयोगमा ५० हजार निजी घरको पुनःनिर्माण

२९ कात्तिक ०७८, काठमाडौं । भारत सरकारको आर्थिक तथा राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र राष्ट्रसङ्घीय परियोजना सेवा कार्यालय (युएनओपीएस) को प्राविधिक एवं सामाजिक सहजीकरणमा गोरखा र नुवाकोट जिल्लामा ५० हजार निजी आवास पुनःनिर्माण भएका छन् ।
गोरखा भूकम्पबाट ती जिल्लामा भत्केका भवन पुनःनिर्माणको परियोजना सञ्चालन गरेको भारत सरकारले आज यस परियोजना पूरा भएको जनाउँदै परियोजनाबाट सिकेका पाठ र अनुभवबारे जानकारी दिन आज सोमबार यहाँ कार्यशाला गरेको छ । कार्यशालाका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले उत्थानशील पुनःनिर्माणमा सघाएकामा भारतसहित नेपालका विकासका साझेदारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्राधिकरणले धेरै पाठ सिकेको बताएका छन् ।
भारतीय राजदूतावासका नियोग उपप्रमुख नामग्य सी खम्पाले नेपालसँगको सम्बन्धलाई भारतले उच्च महत्व दिएको बताउँदै आज सम्पन्न परियोजनाले जनस्तरको आपसी सम्बन्धलाई थप उजागर गरेको उल्लेख गरिन् । नेपाल सरकारका विकास–निर्माणका साथै पुनःनिर्माणका प्रयासमा भारत सरकारले निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरिन् ।
युएनडिपीका आवासीय प्रतिनिधि आइसानी मेदागाङगोदा लाबेले विपद् व्यवस्थापनमा नेपाल सरकार र विकासका साझेदारहरूसँग सहकार्य एवं साझेदारी गर्न युएनडिपी सधैँ तत्पर रहेको बताइन् । उनले विपद् जोखिम घटाउनेसम्बन्धी सेन्डाइ संरचना कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार संवेदनशील रहने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
कार्यशालामा निजी आवास पुनःनिर्माण परियोजनालाई प्रभावकारी ढङ्गले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न स्थानीय सरकार र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका निकायले निर्वाह गरेको निर्णायक सराहना गरिनाका साथै परियोजनासँग सम्बन्धित प्रमुख सरोकारवालाले आफ्ना अनुभव सुनाएका थिए । उत्कृष्ट अभ्यासहरूबारे जानकारी दिनुका साथै परियोजनाबाट सिकेका मुख्य सिकाइहरू सहभागीले आदानप्रदान गरेका थिए । स्थानीय सरकारलाई मार्गदर्शन र भविष्यमा उपयोगी हुनसक्ने परियोजनाको प्रभावकारिताबारे पनि सामूहिक छलफल भएको थियो ।
विसं २०७२ को भूकम्पबाट प्रभावित नेपालका ११ जिल्लामा ७१ वटा शिक्षाक्षेत्रसँग सम्बन्धित परियोजना, १३२ वटा स्वास्थ्य भवन तथा २८ वटा सांस्कृतिक सम्पदास्थलको पुनस्थापना एवं प्रबलीकरणका लागि भारत सरकार राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणसँग मिलेर काम गरिरहेको छ ।