२८ मंसिर ०७९,काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिइ दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर आपराधिक घटनामा संलग्न भएको अदालतबाट ठहर भइ सजाय भोगिरहेकाहरूलाई उन्मुक्ति दिने कानुन नबनाउन र त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई राजनीतिक आवरण नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानमा आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सहज हुने गरि संशोधन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेकोप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
अध्यादेशले विधिको शासन, लोकतन्त्र र पीडितको स्वच्छ न्यायमा असर पर्नुका साथै दण्डहीनतालाई समेत प्रश्रय पुग्ने आयोगको ठहर छ । विज्ञप्तिमा जुनसुकै उद्देश्यले गरेको काम भए पनि प्रचलित कानुनको दृष्टिमा अपराध भएमा यो आपराधिक कार्यको दायित्व अपराध गर्ने व्यक्तिले नै लिनुपर्ने र कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिक्रिया