लप्सीफेदीका आन्दोलित स्थानीयसँग तीनबुँदे सहमति

काठमाडौं, ३० पुस । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोझेनीका आन्दोलनरत पक्षबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौं क्षेत्र नं २ की सांसद सोबिता गौतम, नगरपालिका प्रमुख रमेश नापित, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र वडाध्यक्षहरूको उपस्थितिमा शुक्रबार झण्डै ५ घण्टा भएको वार्तामा केही दिनदेखि भइरहेको आन्दोलन स्थगन गर्ने सहमति भएको हो।

वातावरण सहज बनाउन सबस्टेसन निर्माणस्थलमा स्थानीयहरूबाट भइरहेको अवरोध तत्काल हटाउने र स्थानीय प्रशासनबाट शान्ति–सुरक्षाका लागि परिचालन गरिएका प्रहरी फिर्ता पठाउने निर्णय भएको छ। मानवबस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरू नै ठाउँमा सार्नुपर्ने माग राख्दै केही स्थानीयले सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गर्न दैनिक त्यस क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिरहेका थिए। तामाकोसी तथा सुनकोसी नदी र तिनीहरूका सहायक खोलाहरूमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रूपमा आपूर्ति लप्सीफेदीमा ४००-२२०-१३२-११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो।

सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ। नयाँ खिम्ती–बाह्रबीसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्। चाँगुनारायण १३२ केभी. सवस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ।

सबस्टेसन निर्माणस्थल परिसरमा माटो परीक्षणका लागि भइरहेको ड्रिलिङ, सर्वेलगायतका काम पाँच दिन स्थगन गर्ने सहमति भएको छ। उक्त काम छैटौं दिनदेखि नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न दिने र त्यसमा कसैले पनि बाधा÷अवरोध नगर्ने÷नगराउने सहमति भएको छ। आयोजनाको सकारात्मक/नकारात्मक प्रभावबारे स्थानीयसँग आन्तरक्रिया, मागका विषयमा छलफल गर्न शंकरापुर नगरपालिका वडा नं ७ का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ।

समितिमा इलाका प्रशासन कार्यालय साँखुका उपसचिव कृष्णचन्द्र पौडेल, ३ नं वडाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङ,सरोकार समितिका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, स्थानीय बासिन्दाहरू फुर्वा लामा तथा पवन वाइवा, आयोजनाका प्रतिनिधिहरू सदस्य छन्। समितिले आफ्नो कार्यसूची बनाई पाँच दिनभित्रमा स्थानीयसँग आन्तक्रिया, मागलगायतमाथि छलफल तथा मूल्याङ्कन गरी आयोजना समक्ष पेस गर्ने छ।