चापागाँउको वाणी विलास स्कूल कानून विपरित सरकारी भवनको सटर भाडा असुल्दै

कानूनी विपरित भए पनि आन्तरिक श्रोतबाट शिक्षक राख्नु पर्ने अवस्था श्रृजना भएको हुँदा सटर भाडामा लगाउनु परेको

२० जेठ । गोदावरी नगरपालिका १०मा अवस्थित वाणी विलास माध्यामिक विद्यालयले कानून विपरित विद्यालयको सटरहरु भाडामा लगाउने भएको छ । सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर विद्यालयले विद्यार्थीको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने विद्यालयको सम्पती भाडामा लगाएर पैसा असुल्न लागेको हो ।
३ सयभन्दा धेरै विद्यार्थी रहेको विद्यालयमा विद्यार्थीलाई खेल्नेर डुल्नेलगायतको ठाँउ अभाव छ । विद्यालय प्रशासन भने भएको जग्गामा भवन बनाएर भाडा असुल्ने धन्दामा व्यस्त छ ।
सार्वजनिक जग्गा रहेको प्याङगाँउ खलोमा भर्खरै बार लगाइएको छ । विद्यार्थीहरु उकुसमुकुस अवस्थामा पढ्न बाध्य रहेको एक शिक्षकले ललितखबरलाई बताए ।
सर्वोच्च अदालतले सामुदायिक विद्यालयहरुले आफ्नो नाममा रहेका जग्गा करार गरी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिन वा बिक्री गर्न नपाउने फैसलाविपरित विद्यालयले सटरहरु भाडामा लगाउन सूचना प्रकाशन गरेको हो ।
विल्द्यलयले २ वटा सटर भाडामा लगाउन लागेको हो । यसअघि ५ वटा सटर भाडामा दिइसेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको जग्गा सार्वजनिक भएको र विद्यार्थीले शैक्षिक वातावरण पाउने अधिकार खोसिने भएकाले यस्ता कार्य गर्नु कानुन विपरीत हुने २०७३ सालमा फैसला सर्वोच्चले सुनाएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले भरतपुर नगरपालिकाको चितवन उच्च मावि विरुद्ध दायर भएको एक मुद्दामा सर्वोच्चले र भाडा संकलन हुने उद्देश्य राखी विद्यालयको जग्गामा स्थायी संरचना निर्माण गर्नेगरी जग्गा लिजमा दिने कार्य नगर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

 

विद्यालयलाई चारैतिर पर्खालले घेरी विद्यालय वा बन्दीगृह के हो नछुिट्टने गरी केवल भाडा प्रयोजनका लागि संरचना बनाउनेगरी करार गर्न कार्य गर्न मिल्छ भन्ने देखिँदैन

यो फैसलासँगै देशभरका सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो नाममा रहेको जमिन बिक्री गर्न र करारमा दिन नपाउने नजिर स्थापित भएको थियो ।

शिक्षा ऐन र नियमावलीले विद्यालयको जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति हुने उल्लेख गरेको भन्दै सर्वोच्चले विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर सुधार्न उक्त जग्गाको प्रयोग हुनुपर्ने आफ्नो फैसलामा उल्येख छ ।

‘विद्यालयलाई चारैतिर पर्खालले घेरी विद्यालय वा बन्दीगृह के हो नछुिट्टने गरी केवल भाडा प्रयोजनका लागि संरचना बनाउनेगरी करार गर्न कार्य गर्न मिल्छ भन्ने देखिँदैन’, सर्वाेच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘विद्यालयको जग्गा व्यवस्थापन प्राविधिक, शिक्षाविद् लगायत सरोकारवालाको संलग्नतामा गुरुयोजना निर्माण गरी विद्यालयको दीर्घकालीन हित र विकासमा मध्यनजर हुनुपर्दछ।’

२०७३ फागुनमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्र सार्वजनिक भएको हो। यो पूर्णपाठ जारी भएपछि सामुदायिक विद्यालयहरुले जग्गा भाडामा दिने वा बिक्री गर्ने कार्य गर्नु गैरकानुनी हुने भएको छ।
विद्यालयले मासिक २० हजार भाडा नघट्ने गरी वोलपत्र आह्वान गरेको हो । सूचना अनुसार आउँदो असार १ गते विद्यालय परिसरमा बोलपत्र खोलिने कार्यक्रम छ ।
सटर भाडामा लगाउने बोलपत्रमा मदिराजन्य पसल, वासिङ सेन्टर,वर्कशप, होटल, कारखानालाई भाडा नलगाउने उल्येख छ ।
नेपाल शिक्षक संघ ललितपुरका अध्यक्ष समेत रहेका विद्यालयका प्रधानानध्यापक प्रविण प्रकाश श्रेष्ठले कानूनी विपरित भए पनि आन्तरिक श्रोतबाट शिक्षक राख्नु पर्ने अवस्था श्रृजना भएको हुँदा सटर भाडामा लगाउनु परेको बताए ।
ललितपुरका शहरी क्षेत्रका सबै जसो विद्यालयले कानून विपरित यसै गरि सरकारी सम्पती भाडामा लगाउने गरेका छन् । कानून विपरितका दर्जनौं विद्यालयले भाडा असुल गरिरहे पनि गोदावरी नगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिकार ललितपुर महानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले कारवाही गरेको छैन । कानून विपरितका यस्ता हर्कतको अनुगमन गरेर कारवाही गर्नु पर्ने उपमेयरले कारवाही गरेको पाइदैन ।